देहरादून: बीजापुर हाउस में केंद्रीय रेशम बोर्ड के चेयरमैन एनएस बिस्से गौड़ा ने मुख्यमंत्री हरीश रावत से भेंट की। श्री गौड़ा ने मुख्यमंत्री श्री रावत से केंद्र सरकार से सीडीपी योजना को पूर्ववत बनाए रखने व रेशम पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाए जाने के लिए अपने स्तर से प्रयास करने का अनुरोध किया।
श्री गौड़ा ने कहा कि सीडीपी(केटेलिटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम) टेक्सटाईल मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड की एक महत्वपूर्ण केंद्र प्रवर्तीत योजना है। सेरीकल्चर व रेशम उद्योग के विकास में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में बदलाव किया जा रहा है। इससे रेशम उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। श्री गौड़ा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा रेशम पर कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है। इससे तुलनात्मक रूप से महंगा हो जाने से देशी रेशम की मांग कम हो रही है।
केंद्रीय रेशम बोर्ड के चेयरमैन श्री गौड़ा ने मुख्यमंत्री श्री रावत से अनुरोध किया कि वे अपने स्तर से केंद्र सरकार को सीडीपी को पूर्व की ही भांति बनाए रखने व रेशम पर कस्टम ड्यूटी में वृद्धि करने के लिए पत्र लिखें। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सीडीपी में बदलाव व रेशम पर कस्टम ड्यूटी कम करने से न केवल देश के रेशम उद्योग बल्कि इससे जुड़े किसानों को भी नुकसान होगा। उन्होंने श्री गौड़ा को आश्वस्त किया कि वे केंद्र सरकार से इसके लिए अनुरोध करेंगे।
