नई दिल्ली: केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने आज बताया कि केन्द्र सरकार ने खरीफ 2015 के लिए धान की फसल के कटाई प्रयोगों (सीसीई) पर आधारित उपज डाटा प्रस्तुत करने में ओडिशा राज्य सरकार को साढ़े चार महीने की देरी करने के लिए माफ कर दिया है।
श्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि मामला खरीफ 2015 के लिए धान की फसल के कटाई प्रयोगों पर आधारित उपज डाटा भेजने से संबंधित था। राज्य सरकार ने भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) को यह डाटा लगभग साढ़े चार महीने की देरी के बाद 10 अगस्त, 2016 को भेजा, जबकि यह डाटा भेजने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2016 थी। मामलें को एआईसी ने हमारे विभाग को भेज दिया। ओडिशा सरकार से ये आंकड़े देरी से भेजने के संदर्भ में अनेक वर्गीकरण मांगे गए। राज्य सरकार का जवाब 24 अक्टूबर, 2016 को प्राप्त हुआ, जिसकी जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार को उपज डाटा जमा करने में की गई देरी के लिए माफ कर दिया जाए। दावों के लिए भारत सरकार का हिस्सा राज्य सरकार द्वारा एआईसी को अपना हिस्सा जारी करने के बाद तुरंत जारी कर दिया जाएगा।
श्री सिंह ने कहा कि राज्य सरकार का उत्तर 24 अक्टूबर, 2016 को प्राप्त हुआ और केन्द्र सरकार ने 26 अक्टूबर, 2016 को इस देरी के लिए राज्य सरकार को माफ कर दिया, जो इतिहास में सबसे तेज निर्णय प्रक्रिया है। उन्होंने यह दोहराया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
