देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत से बीजापुर अतिथि गृह में राफ्टिंग संचालक के प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की। मुख्यमंत्री श्री रावत ने राफ्टिंग संचालक के प्रतिनिधिमण्डल को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनके हितों का पूरा ध्यान रखेगी। प्रतिनिधिमण्डल की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री श्री रावत ने मुख्य सचिव सहित सम्बंधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राफ्टिंग को मनोरंजन कर से छूट प्रदान करने पर विचार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राफ्टिंग को केवल व्यवसाय न बनाया जाय, बल्कि इसे साहसिक खेल गतिविधि की तर्ज पर भी विकसित किया जाय। इसके लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाय। हमारे पास इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं है। यह भी देखा जाए कि अन्य नदियों में भी राफ्टिंग को किस प्रकार से संचालित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राफ्टिंग के साथ-साथ हमें पर्यावरण को बनाये रखने पर विचार करना होगा।
प्रतिनिधिमण्डल द्वारा अवगत कराया गया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा राफ्टिंग बीच कैंप के संबंध में कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप 38 कैंपों का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय युवाओं को ही किया जाना चाहिए, जो वर्षों से इन कैपों का संचालन कर अपनी जीविका चला रहे है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि इस संबंध में विस्तृत अध्ययन किया जाय और स्थानीय युवाओं के हित में निर्णय लिया जाय। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि पर्यटन हमारी आय का प्रमुख साधन बने। स्थानीय युवाओं के हितों की अनदेखी नही होनी दी जायेगी। उन्होंने कहा कि राफ्टिंग को साहसिक खेल गतिविधि के रूप में और अधिक विकसित किया जाना चाहिए।
