देहरादून: सचिवालय सभागार में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ मा. प्रधानमंत्री के पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य समिति की समीक्षा बैठक हुयी।
प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति कुल 42439 (नवीन 29807, रिन्यूवल 12632) छात्रों द्वारा आॅनलाईन आवेदन किया गया। निदेशालय स्तर से सत्यापन के उपरान्त कुल 22640 (नवीन 13441 रिन्यूवल 9199) छात्रों के आवेदन पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये गये तथा बढ़ाने के निर्देश दिये गये।
बैठक में अवगत कराया गया कि समस्त राजकीय पालीटैक्निकों में कुल 11287 छात्र-छात्रायें हैं, जिनमें से कुल 326 अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। एस.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत 11 वीं पंचवर्षीय योजना में राजकीय पाॅलीटैक्निक, सिडकुल (हरिद्वार) का कार्य पूर्ण तथा राजकीय पाॅलीटैक्निक, सितारगंज (ऊधमसिंह नगर) निर्माणाधीन हैं, मुख्य सचिव ने अवशेष धनराशि रु 291.12 लाख भारत सरकार से स्वीकृति कराने हेतु अनुसरण करने के निर्देश दिये।
बैठक में बताया गया कि अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगारों हेतु स्वरोजगार योजना में वर्ष 2018-19 में 200.00 लाख रुपये राशि में से 15.956 लाख व्यय कर 32 लाभार्थियों को रोजगार दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 925 छात्रों को मुख्यमंत्री हुनर योजना में प्रशिक्षण प्रदान करने की स्वीकृति 37 संस्थाओं को प्रदान की गयी है, जिस पर कुल 93.125 लाख की धनराशि व्यय किया जाना है।
मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेन्स फाउन्डेशन योजना में जनपदों से प्राप्त रु 96.151 लाख लागत के 36 नए प्रस्तावों की स्वीकृति की जानकारी दी गई योजना में प्रत्येक लाभार्थीयों को तकनीकी/प्राविधिक शिक्षा हेतु 5 लाख रु ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है।
वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम में स्वीकृत विद्यालय, पेयजल, पम्पिंग योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की तथा उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिये।
बैठक में अवगत कराया गया कि वर्ष 2017-18 को राज्य में राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा-1 से 08 तक के पंजीकृत कुल 10,34,310 छात्र/छात्राओं में 1,28,596 (61,151 छात्र एवं 67,45 छात्रायें) अल्पसंख्यक छात्र/छात्रायें है। इन्हे सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क पाठय प्रस्तकें एवं मध्याहन भोजन दिया जा रहा हैं। मदरसा बोर्ड द्वारा 297 मदरसों का पंजीकरण किया जा चुका है, अल्पसंख्यक समुदायों की घनी आबादी क्षेत्रों/ग्रामों में 17 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थित है। जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की 25 छात्रायें अध्यनरत् है। आई.डी.एम.आई योजना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के स्थान पर शिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित किये जाने की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की गई है। निदेशक मदरसा शिक्षा परिषद् द्वारा वर्तमान तक कुल 23 मदरसों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का प्रमाण पत्र दिया जा चुका है, वर्ष 2017-18 में 01 मात्र मदरसे हेतु भारत सरकार द्वारा धनराशि रु 19.00 लाख स्वीकृति प्रदान करते हुए केन्द्रांश की प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रु 7.13 लाख द्वितीय किश्त की मांग की गई है, राशि जारी करने हेतु मुख्य सचिव ने 127.57 लाख की अवशेष द्वितीय किश्त केन्द्र से जारी कराने हेतु केन्द्र में अनुसरण करने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिये।
वर्ष 2018-19 में राज्य पोषित पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना में दिनांक 31 जनवरी, 2019 तक कुल 12383 छात्र-छात्राओं द्वारा आॅनलाईन आवेदन को कम बताते हुए मुख्य सचिव ने तेजी लाने के निर्दश दिये। गत वर्ष में 38477 छात्र लाभान्वित हुए थे। पोस्ट- मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि कुल 9100 (नवीन 7832, रिन्यूवल 1268 ) छात्रों द्वारा आॅनलाईन आवेदन किया गया। निदेशालय स्तर से सत्यापन के उपरान्त कुल 2916 छात्रों (नवीन 1961 रिन्यूवल 955) के आवेदन पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये गये मुख्य सचिव ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये।
बैठक का संचालन अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण डा. रणवीर सिंह ने किया। सह संचालन निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण धीरेन्द्र दत्ताल ने किया।
