देहरादून: सचिवालय में मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में आयोजित ईजीएम(इम्पावर्ड ग्रुप आॅफ मिनिस्टर) की बैठक में पर्यटन विभाग की पीपीपी मोड में 25 करोड़ रूपये से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ईजीएम बैठक में जिन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई उनमें टिहरी झील के सन्निकट पर्यटन योजनाओं के अन्तर्गत हिल रिजार्ट गंजना लागत 38.1 करोड़, बेलनेस रिट्रीट गौरान 37.4 करोड़, तीन सितारा होटल कोटी 38.7 करोड़ रूपये, कोटी कालोनी में 7 इको लाग हट, फ्लोटिंग रेस्टोरंेट बहुउद्देशीय हाल, सिराइन में 20 फ्लोटिंग हट, फ्लोटिंग केफेटेरिया तथा लाउज लागत 37 करोड़ रूपये के साथ ही झड़ी पानी मसूरी इको टूरिज्म परियोजना में 33.44 करोड़ रूपये, खनिज नगर मसूरी 58.49 करोड़ व जार्ज एवरेस्ट मसूरी 136 करोड़ की योजनाएं शामिल है।
इन परियोजना से राजस्व प्राप्ति आदि के अनुश्रवण हेतु पर्यटन विभाग में प्रोजेक्ट माॅनिटरिंग कमेटी का सृजन किया जायेगा। परियोजनाओं की सफलता के लिये सड़कों, विद्युत आपूर्ति व पेयजल आदि की आपूर्ति संबंधित विभागों द्वारा की जायेगी। नियोजन विभाग के स्तर पर भी इन योजनाओं का परीक्षण किया गया है।
बैठक में मुख्यमंत्री श्री रावत ने निर्देश दिये कि परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य आरम्भ हो यह सुनिश्चित किये जाय। उन्होंने परियोजनाओं की सफलता के लिये ईजीएम की ओर से सचिव पर्यटन को यह अधिकार भी दिये कि यदि परियोजनाओं के संचालन में कोई समस्या आये तो उसका वे अपने स्तर से समाधान कर सकते है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन योजनाएं धरातल पर दिखाई दे, इसके लिये यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाय कि एक माह के अंदर उद्यमी को सभी स्वीकृतियां उपलब्ध हो जाय। इसके लिये यदि नियमों में संशोधन भी करने पडे तो वह अविलम्ब किया जाय। योजनाओं के लिये भूमि उलब्धतता की स्वीकृति में भी विलम्ब न हो, इसके लिये उन्होंने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति को इसका अधिकार दिया है। टिहरी जैसे अन्य नगरों में जितना इन्वेस्ट किया गया है। उसका फायदा राज्य को मिलना चाहिए। हमारा रवैया योजनाओं को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि वीएचईएल, आईडीपीएल टिहरी, एचएमटी जैसे संस्थानों के परिसरों में जो जमीन उपयोग में नहीं आ रही हो। उसका विवरण तैयार किया जाय। उन्होंने आदर्श गांवों की माॅनिटरिंग के साथ ही राज्य की 2025 तक के विकास की कार्ययोजना तैयार करने तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं के संबंध में जो इनीसियेटिव लिये है उनकी मेपिंग करने को कहा। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में सकारात्मक सोच विकसित करने पर भी बल दिया।
बैठक मंे कैबिनेट मंत्री डाॅ.(श्रीमती) इंदिरा हृदयेश, दिनेश अग्रवाल, मंत्री प्रसाद नैथानी, दिनेश धनै, विधायक राजकुमार, मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, सचिव डाॅ.भूपिन्दर कौर ओलख, अमित नेगी, शैलेश बगोली आदि उपस्थित थे।
