लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से आज यहां उनके सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर जामा मस्जिद दिल्ली के इमाम मौलाना अहमद बुखारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने
मुलाकात की। प्रतिनिधिमण्डल ने श्री यादव को एक ज्ञापन भी सौंपा।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार अल्पसंख्यकों की तरक्की और भलाई के लिए लगातार काम कर रही है तथा उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए अनेक फैसले लेकर उन्हें लागू किया गया है। विकास प्रक्रिया में अल्पसंख्यक समुदाय की बराबर की भागीदारी के लिए विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाआंे में उनके लिए 20 प्रतिशत का मात्राकरण किया गया है।
श्री यादव ने कहा कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की बेहतर शिक्षा के लिए बहुउद्देशीय एजुकेशनल हब की स्थापना हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। लगभग साढ़े सात हजार मदरसों के आधुनिकीकरण की मंजूरी के साथ ही अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाएं भी संचालित हैं। प्रतियोगी एवं व्यावसायिक परीक्षा की तैयारी करने वाले अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को कोचिंग हेतु आर्थिक सहायता मुहैया करायी जा रही है। वर्ष 2015-16 में 100 अरबी-फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिया गया है तथा 46 मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने की कार्रवाई चल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की सुरक्षा के लिए चहारदीवारी निर्माण की योजना संचालित है। आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में इस योजना हेतु धनराशि को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। 60 वर्ष से अधिक आयु के हथकरघा बुनकरों के लिए पेंशन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक अभिभावक की दो पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना संचालित है। हज यात्रियों की सुविधा के लिए लखनऊ और गाजियाबाद में हज हाउस का निर्माण कराया गया है।
