नई दिल्ली: केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक , लोक शिकायत , पेंशन एवं परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश की राजधानी में मुख्य सूचना आयुक्त का नया कार्यालय परिसर बनेगा। इसके लिए जवाहरलाल नेहरु विश्विद्यालय के पुराने परिसर में भूमि दी गई है। इस कार्यालय के निर्माण पर 42.53 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस कार्यालय की विशेषता यह होगी कि केंद्रीय सूचना आयोग से जुड़े सभी कार्यालय एक ही परिसर में होंगे। डा. सिंह ने बताया कि यह जानकारी नव-नियुक्त केंद्रीय सूचना आयुक्त श्री विजय शर्मा को एक बैठक में दी गई है।डा. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार अधिकतम पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। डा. सिंह ने कहा कि इ-गवर्नेंस फर जोर तथा सभी प्रासंगिक सूचना सार्वजनिक करने से पारदर्शिता बढ़ने के साथ-साथ जिम्मेदारी भी बढ़ी है।जहां तक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का संबंध है पदोन्नति तथा पैनल बनाए जाने संबंधी जानकारियां औपचारिक अधिसूचना से पहले वेब साइट के जरिए अधिकारियों तक पहुंच जाती हैं।
आरटीआई आवेदनों के निस्तारण में विलंब को लेकर की जा रही आलोचना के जवाब में डा. सिंह ने कहा कि आरटीआई आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के लिए आने वाले समय में उचित व्यवस्था की जाएगी। तथ्य यह है कि ऐसे आवेदनों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। यह सार्वजनिक क्षेत्र में मांगी गई सूचना को रखने में स्वस्थ लोकतांत्रिक कामकाज तथा सरकार की तत्परता का संकेत है।
मुख्य सूचना आयुक्त श्री विजय शर्मा ने डा. जितेंद्र सिंह को बताया कि अभी तक आरटीआई आवेदनों की संख्या विशाल है लेकिन लंबित मामलों को सुलझाने के लिए विभिन्न तरीकों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने 12 अक्टूबर, 2015 को आरटीआई अधिनियम लागू होने की 10वीं वर्षगांठ मनाने के बारे में भी विचार-विमर्श किया।