लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 से 79 वर्ष तक के वृद्धजन को देय 400 रुपये प्रतिमाह की पेंशन राशि को बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इससे पेंशन की धनराशि दिव्यांगजन एवं निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को प्रदान की जा रही धनराशि के बराबर हो जाएगी। वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना में पेंशन राशि की इस वृद्धि से पहले की तुलना में 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार शासन द्वारा वहन किया जाएगा।
यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी जनपदों में विधान सभा स्तर पर 20 से 30 जनवरी, 2019 के मध्य वृद्धावस्था पेंशन, पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री जी के आदेश के क्रम में विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से विधान सभावार कैम्प का आयोजन 20 जनवरी, 2019 से प्रारम्भ किया गया है।
यह शिविर कार्यक्रम जनप्रतिनिधि/प्रभारी मंत्री, जनपद के मंत्री, सांसद, विधायक की उपस्थिति में सम्पन्न कराया जा रहा है। शिविर में समाज कल्याण, महिला कल्याण एवं दिव्यांगजन कल्याण विभागों के सभी नोडल अधिकारी तथा राजस्व, विकास, स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन योजना के आवेदन पत्र भरवाने, उसका सत्यापन करवाने तथा पेंशन की स्वीकृति प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है।
प्रवक्ता ने बताया कि शिविर के सफल संचालन हेतु जिलाधिकारी के स्तर से मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी आदि वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। मण्डलायुक्त एवं मण्डलीय अधिकारियों के द्वारा भी उक्त शिविर के सफल आयोजन का अनुश्रवण किया जा रहा है। कैम्प में ही आवश्यक फाॅर्म, आय, जाति, दिव्यांगजन प्रमाण पत्र बनाने हेतु स्वास्थ्य, राजस्व विभाग की टीम की उपस्थिति सुनिश्चित की गयी है। उक्त शिविर में पेंशन की स्वीकृति के उपरान्त चयनित लाभार्थी के खाते में पेंशन की धनराशि हस्तान्तरित की जाएगी। इससे लगभग 09 लाख से अधिक चिन्हित किये गये लाभार्थी लाभान्वित होंगे तथा उक्त पेंशन कैम्प के बाद वृद्धावस्था, पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला पेंशन तथा दिव्यांगजन पेंशन के लाभार्थियों की संख्या प्रदेश में 70 लाख से भी अधिक हो जाएगी।