देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरूवार को बीजापुर हाउस में आयोजित बैठक में मलिन बस्ती नियमावली की समीक्षा की। तथा इस संबंध में सम्बन्धित अधिकारियों से गहन चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री रावत ने निर्देश दिये कि नियमावली में मौजूद विसंगतियों को समाप्त किया जाय तथा यह प्रयास किये जाये कि नियमों में पारदर्शिता व स्पष्टता बनी रहे।
बैठक में नगर निगम द्वारा आवासीय व कमर्शियल स्थलों के कर निर्धारण से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। सभी दुकानों का वर्गीकरण उनकी व्यवसायिक गतिविधयों के आधार पर किये जाने तथा आवश्यक सेवाएं देने वाली छोटी कमर्शियल ईकाइयों को टैक्स रिबेट देने पर भी विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि डिजिटिलाइजेशन व जी.आई. सर्वे के द्वारा नगरीय क्षेत्रों की अनेक समस्याओं का निदान हो सकेगा। अतः नगर निगम द्वारा सभी आवासीय व व्यवसायिक स्थलों का जी.आई. सर्वे तथा डिजिटिलाइजेशन प्रारम्भ किया जाने पर उन्होंने बल दिया।
बैठक में कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, नवप्रभात, प्रीतम सिंह पवांर तथा विधायक व सभा सचिव राजकुमार, मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, सचिव वित्त अमित नेगी, सचिव शहरी विकास डी.एस.गर्ब्याल, जिलाधिकारी रविनाथ रमन, मुख्य नगर अधिकारी नितिन भदौरिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
