लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने अमरोहा जनपद भ्रमण कार्यक्रम के द्वितीय दिन आज कलेक्टेªट सभागार में आहूत एक बैठक में कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों की जनपदीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेहतर कानून-व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए। अधिकारीगण कार्यपद्धति में अपेक्षित सुधार कर क्षेत्रीय भ्रमण करें तथा शासन की मंशा के अनुरूप जन आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु विकास योजनाओं का निष्ठापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि केवल बेहतर आंकड़ों से जनता का विश्वास नहीं जीता जा सकता, कानून-व्यवस्था में सुधार एवं विकास की गति में सकारात्मक बदलाव धरातल पर नज़र आना चाहिए। अधिकारीगण आंकड़ेबाजी से बचकर जमीनी, ठोस एवं गुणवत्तापूर्वक विकास कार्य कराना सुनिश्चित करंे।
मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को सचेत किया कि बेहतर कानून-व्यवस्था की प्रतिबद्धता और शासकीय प्राथमिकता प्राप्त विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने वाले दोषी अधिकारियों और कार्मिकों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जायेगा। ऐसे कार्मिकों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध पर्याप्त दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यो की समीक्षा करते हुये शौचालयों का मानक के अनुसार निर्माण न करने, स्वच्छाग्रहियों को समय से मानदेय न मिलने व सफाई कर्मचारियों को ग्रामों में तैनात न करके अधिकारियों के कार्यालयों एवं आवासों पर तैनात करने पर अमरोहा के डी0पी0आर0ओ0 श्री देवेन्द्र सिंह एवं ए0डी0ओ0 पंचायत हसनपुर श्री नानक चन्द को निलम्बित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कार्याें में लापरवाही बरतने पर मुरादाबाद की अपर निदेशक स्वास्थ्य डाॅ0 जे0 रानी को स्थानान्तरित करने तथा बैठक से अनुपस्थित मुख्य अभियन्ता विद्युत मुरादाबाद श्री इन्दरपाल सिंह को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब करने के आदेश भी दिये।
योगी जी ने अमरोहा जनपद की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए गरीबों के राशन पर डकैती डालने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वितरण प्रणाली में अपेक्षित सुधार तथा खाद्यान्न घोटालों की प्रभावी रोकथाम हेतु छापामार अभियान चलाया जाए। एक सप्ताह में राशन कार्डों का सत्यापन कराकर फर्जी राशन कार्डों को निरस्त करने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने कोटेदारों के बजाय लाभार्थियों के पास ही राशन कार्ड उपलब्घ रहने की कारगर व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश भी जिलाधिकारी को दिये।
भू-माफियाओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक भूमियों व सम्पत्तियों पर दबंगई से कब्जे करने वाले अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस अभियान में गरीब, दलित व वंचित वर्ग के लोगों, जिनके पास केवल मकान के बराबर जमीन है, का नियमानुसार पट्टा कराने व उन्हें न उजाड़ने की हिदायत उन्होंने अधिकारियों को दी। उन्होंने जनपद में आय, मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्रों के 2538 लम्बित मामलों तथा चकबन्दी के 681 लम्बित मामलों सहित आई0जी0आर0एस0 के लम्बित मामलों पर गहरा रोष प्रकट करते हुए विभिन्न प्रमाण पत्रों से संबंधित लम्बित मामलों को 03 दिनों में निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा न होने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की जवाबदेही निर्धारित की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने जनसमस्याओं के निराकरण के मामलों की गहन समीक्षा करते हुए सम्पूर्ण समाधान दिवसों एवं थाना दिवसों को प्रभावी बनाने हेतु मुहिम चलाने पर जोर देते हुए कहा कि इन दिवसों में आने वाली शिकायतों का गम्भीरतापूर्वक, व्यावहारिक एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। किसी भी फरियादी को बिना निस्तारण के वापस न भेजा जाये। उन्होंने एस0डी0एम0 एवं तहसीलदार तथा सी0ओ0 एवं थानाध्यक्षों के अतिरिक्त सामुदायिक चिकित्सालयों एवं विकास खण्डों पर तैनात अधिकारियों को उनके नियुक्ति स्थानों पर निवास एवं रात्रि विश्राम की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु अधिकारियों को आदेश दिये। उन्होनें सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं को जनोन्मुखी एवं बेहतर बनाने हेतु चिकित्सकों एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, मरीजों के प्रति संवदेनशील रवैया अपनाने, बाहर से खरीदने के लिए दवाएं न लिखने, संस्थागत प्रसव में सुधार लाने व आशाओं का समय से भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिये।
मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रकार की छात्रवृत्ति साल में दो बार, 02 अक्टूबर एवं 26 जनवरी तक लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा विकास कार्यांे में लापरवाह कार्यदायी एजेन्सियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने भीषण गर्मी के दृष्टिगत ग्रामों में पाइप पेयजल योजनाओं के सफल रूप से संचालन हेतु टास्क फोर्स के गठन का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी दशा में पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अमरोहा नगर में सड़कों की जर्जर स्थिति तथा व्याप्त गंदगी पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी वर्ष ऋतु से पूर्व जल निकासी का प्लान बनाकर, नाले-नालियों की वर्षा पूर्व सफाई अभियान चलाकर सुनिश्चित की जाए।
योगी जी ने कहा कि सफाई कर्मचारियोें को ग्राम पंचायतों में ही तैनात रखा जाए। उन्हें जिले में सम्बद्ध न किया जाए। उन्होंने चीनी मिलों द्वारा अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान यथाशीघ्र सुनिश्चित कराने तथा अवैध खनन की रोकथाम के निर्देश भी दिये। विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने लाइन हानियों की रोकथाम करने तथा मीटर जम्प एवं अधिक बिलिंग की शिकायतों के समाधान, अविद्युतीकृत मजरों के विद्युतीकरण के साथ ही, विद्युत उपभोक्ताओं को परेशान न किए जाने के निर्देश भी दिये।
योगी जी ने ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत अमरोहा के चयनित 45 ग्रामों को केन्द्र एवं राज्य की विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाआंे से शत-प्रतिशत संतृप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कैम्प लगाकर गरीबों के बैकों में जीरो बैलेंस खाते खुलवाने, उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन तथा सौभाग्य योजना के अन्तर्गत वंचितों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने, फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत अवशेष पात्र किसानों की ऋण माफी हेतु कार्यवाही करने तथा प्रदेश में डार्क जोन की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात् ट्यूबवेल का कनेक्शन उपलब्ध कराने के आदेश भी दिये।
मुख्यमंत्री जी ने जनपद अमरोहा में बेरोजगार नवयुवकों को स्टैण्डअप योजना के अन्तर्गत मछली पालन एवं आम की खेती हेतु बैकों से ऋण दिलाने तथा ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ योजना के अन्तर्गत अमरोहा की पहचान-ढोलक की ब्रान्डिंग एवं मार्केटिंग की व्यवस्था कराने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने किसानों को गन्ने के साथ-साथ सब्जी की खेती हेतु प्रोत्साहित करने तथा आगजनी की घटनाओं में एक सप्ताह में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु भी अधिकारियों को निर्देशित किया।
कानूनी-व्यवस्था की जनपदीय समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनमानस में पुलिस के प्रति विश्वास विकसित करने हेतु फुट पेट्रोलिंग एवं रात्रिकालीन वाहन पैट्रोलिंग की जाये। आमजन से सीधा संवाद स्थापित किया जाए। बीट काॅन्सटेबल से पुलिस अधीक्षक स्तर तक जबावदेही का निर्धारण किया जाये। पुलिस की कार्यप्रणाली ऐसी हो कि अपराधियों में कानून का भय हो। महिलाओं संबंधी अपराधों को रोकने हेतु एंटी रोमियो स्क्वाॅयड को हर थाना क्षेत्र में सक्रिय किया जाए। कुशीनगर में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना की चर्चा करते हुए उन्होंने सड़क सुरक्षा उपायों एवं यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु पुलिस एवं परिवहन विभाग को निर्देशित किया।
योगी जी ने निर्देश दिये कि अपराधों के प्रभावी रोकथाम हेतु समुचित निरोधात्मक कार्यवाही की जाये। वरिष्ठ अधिकारी थानों में उपस्थित रहकर स्वयं अपराध नियन्त्रण के संबंध में प्रस्तुत आंकड़ों की निगरानी करें। उन्होने स्पष्ट किया कि जनता से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली को रोकने का पूर्ण उत्तरदायित्व पुलिस एवं जिला प्रशासन का है। उन्होंने कहा कि एन्टी रोमियो अभियान को और अधिक सशक्त बनाया जाए। विमेन पावर लाइन ‘1090’ के और अधिक प्रभावी संचालन की व्यवस्था की जाए।
पुलिस थाने आने वाले पीड़ितांे एवं फरियादियों के प्रति संवेदनशीलता का रवैया अपनाए तथा उनसे अच्छा व्यवहार करे। समय सीमा मेें अपराधों की विवेचना कर चार्जशीट दाखिल की जाए। पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध दर्ज अपराधों की समयसीमा में विवेचना कर चार्जशीट दाखिल की जाए तथा समुचित पैरवी कर सजा दिलायी जाए। भूमि संबंधी विवादों का त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने जिले में ट्रैफिक जाम की समस्या के निदान हेतु एक टैªफिक प्लान बनाने के भी निर्देश दिये।
बैठक में प्रदेश के युवा कल्याण, खेलकूद एवं कौशल विकास मंत्री श्री चेतन चैहान, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री बलदेव सिंह ओलख सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
