नई दिल्ली: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नवंबर, 2013 के दौरान 29 राज्यों में बच्चों पर त्वरित सर्वेक्षण (आरएसओसी) का काम शुरू किया गया था। इसमें यूनिसेफ इंडिया की ओर से तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दी गई थी। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य देश में महिलाओं एवं बच्चों की दशा का आकलन करना था।
इसके तहत मुख्य रूप से जोर आईसीडीएस योजना के तहत मिलने वाली सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने और इन सेवाओं के उपयोग पर दिया गया। पुनर्गठित आईसीडीएस योजना के लिए बुनियादी आंकड़े उपलब्ध कराना भी इस सर्वे का एक उद्देश्य रहा है।
• सर्वेक्षण के तहत क्षेत्र सबंधी कार्यों (फील्ड वर्क) को नवंबर 2013 से लेकर मार्च 2014 के बीच अंजाम दिया गया। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और पोषण पर महत्वपूर्ण संकेतकों तथा आईसीडीएस योजना के तहत मिलने वाली सेवाओं तक पहुंच एवं उनके उपयोग के बारे में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय तथ्य पत्रक (फैक्ट शीट) का मसौदा अगस्त 2014 के दौरान तैयार किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) और सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के साथ तथ्य पत्रक को साझा किया गया, ताकि सर्वे के निष्कर्षों और प्रक्रियात्मक पहलुओं पर उनके विचार जाने जा सकें।
• दोनों ही मंत्रालयों ने अपनी-अपनी टिप्पणियां प्रदान कर दी हैं। जहां एक ओर एमओएचएफडब्ल्यू का कहना है कि आरएसओसी 12वीं योजना की मध्यावधिसमीक्षा के लिए एक अहम स्रोत साबित हो सकता है, वहीं दूसरी ओर एमओएसपीआई ने विशेष रूप से राज्यस्तरीय अनुमानों के संबंध में नमूना डिजाइन और सर्वेक्षण के लिए अपनाई गई पद्धति को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है।
• एमडब्ल्यूसीडी ने एमओएसपीआई की अगुवाई में एक समिति का गठन किया, जिसमें एमडब्ल्यूसीडी और एमओएचएफडब्ल्यू सदस्य के रूप में थे। इस समिति को राज्य स्तरीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों से संबंधित मुद्दों, आंकड़ों और प्रक्रियाओं पर गौर करने का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि एक तकनीकी उप-समूह राज्य के परिणामों की समीक्षा करेगा, जिसमें एमओएसपीआई, एमडब्ल्यूसीडी, नीति आयोग और एमओएचएफडब्ल्यू के सदस्य होंगे।
• इस बीच, आरएसओसी की कार्यप्रणाली और परिणामों पर विचार-विमर्श करने तथा एनएफएचएस-3 (2005-06) के साथ इसकी तुलना करने के लिए एमडब्ल्यूसीडी के सचिव ने यूनिसेफ की टीम, नीति आयोग और एमओएचएफडब्ल्यू के प्रतिनिधियों के साथ 23 जून, 2015 को एक समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि दो मंत्रालयों और नीति आयोग द्वारा इसकी समीक्षा करने के बाद प्रमुख संकेतकों पर राष्ट्र स्तरीय फैक्ट शीट को प्रचारित किया जाए। इसके अलावा एमओएसपीआई द्वारा गठित तकनीकी उप-समूह के जरिए राज्य स्तरीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों से संबंधित मुद्दों, आंकड़ों एवं प्रक्रियाओं की जांच में तेजी लाने का निर्णय लिया गया।
• एमओएसपीआई द्वारा गठित उप-समूह की बैठक 7 जुलाई, 2015 को हुई। इस उप-समूह की अगली बैठक 14 जुलाई, 2015 को आयोजित करने का प्रस्ताव है।
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