देहरादून: उत्तराखंड में आपदा राहत कार्यों में अनियमितता के मामले की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश एमएस चौहान करेंगे। सरकार ने आचार संहिता लागू होने से ऐन पहले एकल सदस्यीय आयोग गठित कर दिया है। आयोग छह माह के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।
राज्य में वर्ष 2013 में आपदा राहत कार्यों में अनियमितता के मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती 27 दिसंबर को दून में हुई रैली में उछाला था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे पर जांच के लिए आयोग के गठन का ऐलान किया था।
कविन्द्र पयाल
ब्यूरो चीफ उत्तराखण्ड
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