लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की 07 मुख्य नदियों (घाघरा, राप्ती, गण्डक, रामगंगा, गंगा, यमुना एवं सोन) के रिवर बेसिन प्लान पर स्वीकृत प्रदान करने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव श्री टी. वेंकटेश द्वारा जारी कार्यालादेश के अनुसार समिति के अन्य सदस्यों में प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव कृषि, प्रमुख सचिव लघु सिंचाई एवं भूगर्भजल, प्रमुख सचिव नगर विकास, प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण, प्रमुख सचिव/सचिव एम.एस.एम.ई एवं निर्यात प्रोत्साहन, अपर मुख्य सचिव/सचिव ऊर्जा, प्रमुख सचिव पशुपालन, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा मुख्य अभियन्ता जल संसाधन सिंचाई विभाग को इस समिति का सदस्य/संयोजक बनाया गया है।
राज्य जल संसाधन अभिकरण (स्वारा) द्वारा प्रदेश की 08 मुख्य नदियों का बेसिनवार प्लान तैयार कराया जा रहा है। बेसिन प्लान में बेसिन के वर्तमान परिदृश्य के साथ-साथ आगामी 30 वर्षों की जल उपलब्धता, आवश्यकता तथा आवश्यक-उपलब्धता के अन्तर के प्रबन्धन की कार्ययोजना का समावेश किया जाना है। विगत 08 जुलाई 2019 के आदेश के द्वारा गोमती रिवर बेसिन प्लान पर स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जा चुकी है।
