नई दिल्ली: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज नई दिल्ली में कहा कि केंद्र सरकार देश भर मेंवक्फ सम्पत्तियों का सदुपयोग समाज के जरूरतमंद तबकों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में करने केअभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही है।
आज नई दिल्ली में वक्फ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में नए दिशा-निर्देशों के लिए जस्टिस (सेवानिवृत्त) श्री ज़कीउल्लाह खान के नेतृत्व में गठित 5 सदस्यीय कमेटी द्वारा श्री नकवी को अपनी रिपोर्ट सौंपी गई।
श्री नकवी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार “प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम” के तहत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने देश भर में वक्फ सम्पत्तियों पर स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र, बहुउद्देश्यीय सामुदायिक केंद्र “सद्भाव मंडप”, “हुनर हब”, अस्पताल, व्यावसायिक केंद्रों इत्यादि का निर्माण कराया है।
श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अल्पसंख्यकों के लिए देश के सिर्फ 100 जिलों तक सीमितविकास योजनाओं का विस्तार “प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम” के अंतर्गत 308 जिलों में कर दिया है। आजादीके बाद पहली बार देश के 308 जिलों में अल्पसंख्यक तबकों और विशेषकर लड़कियों की शिक्षा हेतु मूलभूतसुविधाओं के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। पिछले लगभग साढ़े चार वर्षों के दौरान इस योजना के तहत 16 डिग्री कॉलेजों, 2080 स्कूल भवनों, 37744 अतिरिक्त कक्षाओं, 1207 हॉस्टलों, 176 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), 48 पॉलिटेक्निक, 39501 आंगनवाड़ी केंद्रों, 3,48,624 (पीएमएवाई) घऱों, 386 सद्भावना मंडपों, 79 आवासीय स्कूलों, 508 मार्केट शेड, 17397 पेयजल सुविधाओं का निर्माण मोदी सरकारद्वारा अल्पसंख्यक क्षेत्रों में कराया गया है।
श्री नकवी ने कहा कि “प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम” में देश के 308 जिले, 870 ब्लॉक, 331 शहर, हजारोंगांव कवर किये गए हैं। इससे वक्फ सम्पत्तियों का इस्तेमाल समाज की तरक्की के लिए करने में कामयाबी मिलीहै। देश भर में लगभग 5.76 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं।
श्री नकवी ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशें वक्फ संपत्तियों के सदुपयोग एवं दशकोंसे विवाद में फंसी सम्पत्तियों को विवाद से बाहर निकालने के लिए वक्फ नियमों को सरल एवं प्रभावी बनाएंगी। केंद्रसरकार इस कमेटी की सिफारिशों का अध्ययन कर आवश्यक कदम उठाएगी।
श्री नकवी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग समाज की भलाई विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के लिए करनेवाले “मुतवल्लियों” को केंद्र सरकार पुरस्कृत कर रही है।
श्री नकवी ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल, वक्फ रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण हेतु राज्य वक्फ बोर्डों को आर्थिक मदददे रही है, ताकि सभी राज्य वक्फ बोर्ड, वक्फ सम्पत्तियों के डिजिटलीकरण का काम तय समय सीमा में पूरा करसकें। 90 प्रतिशत वक्फ सम्पत्तियों का डिजिटलीकरण पूरा हो गया है और शेष सम्पत्तियों का भी जल्द हीडिजिटलीकरण हो जाएगा।
श्री नकवी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की शिकायतों/विवादों के निपटारे के लिए केंद्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्वन्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय ‘अधिनिर्णयन बोर्ड’ का गठन किया गया है। इसी तरह सभी राज्यों में 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जा रही है। लगभग 23 राज्यों में इनका गठन किया जा चुका है।
