देहरादून: विधान सभा स्थित सभागार में प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पंचायती राज एवं गृह मंत्री प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में मादक पदार्थाें की बिक्री पर नियंत्रण तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान गृह मंत्री प्रीतम सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जायेगा, और कानून व्यवस्था में पक्षपात अथवा ढ़िलाई बरतने वाले किसी भी स्तर के अधिकारी का पक्ष नहीं लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों को प्रो-एक्टिव तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि घटना पर कार्रवाई पर विलम्ब करने से कभी-कभी घटना राजनीतिक अथवा साम्प्रदायिक रूप ले लेती है, जो भयावह है। उन्होंने देहरादून के खासकर विकास नगर क्षेत्र में भूमि सम्बन्धित खरीद फरोख्त में अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए इसके प्रति जनजागरण करने तथा ऐसे प्रकरणों पर सख्ती से पेश आने के निर्देश दिये तथा पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक पदों का सृजन हेतु तुरन्त प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश गृह विभाग के अधिकारियों को दिये, तथा जो प्रकरण शासन स्तर के हैं, उन्हें शासन स्तर एवं जो प्रकरण सरकार के स्तर के है, उन्हें कैबिनेट में लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति यहाॅ की अच्छी कानून व्यवस्था के कारण सम्भव हुई है, उन्होंने प्रदेश में अपराध नियंत्रण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पुलिस विभाग के प्रयासों की सराहना की एवं इसे और सुदृढ़ बनाने के लिए वांछित नये पदों के सृजन, अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार एवं वांछित धनराशि दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिये।
पुलिस महानिदेशक एम0ए0गणपति ने अवगत कराया कि पुलिस कर्मियों की तैनाती मेले, त्यौहारों, प्रदर्शनों, वीवीआईपी, वीआईपी आदि में की जाती है। उन्होंने पुलिस विभाग में स्वीकृत विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया तथा संवेदनशील क्षेत्र यथा हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, हल्द्वानी(नैनीताल), कोटद्वार(पौड़ी गढ़वाल) में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नये पदों के सृजन की मांग की। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में इन पदों में अन्य जगहों से अधिकारी सम्बद्ध किये गये हैं।
प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी ने अवगत कराया कि गत वर्ष की तुलना में आपराधिक घटनाओं में कमी आई हैं। उन्होंने तुलनात्मक विवरण रखते हुए गृह मंत्री को अवगत कराया कि गत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष अपराधों में कमी आयी है। उन्होंने बताया कि वाहन लूट में यह कमी 41 प्रतिशत, जबकि अन्य चोरी मे 3 प्रतिशत कमी आई है। उन्होंने बताया कि बाहन लूट में 70 प्रतिशत मामलों का अनावरण कर 61 प्रतिशत गिरफ्तारी एवं 63 प्रतिशत बरामदगी की गयी तथा अन्य चोरी के 52 प्रतिशत मामलों का अनावरण कर 82 प्रतिशत गिरफ्तारी एवं 39 प्रतिशत बरामदगी की गई। उन्होने बताया कि हत्या में वर्ष 2016 में गत वर्ष की तुलना में आंशिक वृद्धि हुइर्, जिनमें से 87 प्रतिशत मामलों का अनावरण कर 65 प्रतिशत गिरफ्तारी की गई तथा डकैती के 92 प्रतिशत प्रकरणों का अनावरण कर 88 प्रतिशत अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा 82 प्रतिशत सम्पत्ति की बरामदगी की गई है। उन्होंने बताया कि शिकायती पत्रों का भी तेजी से निस्तारण किया जा रहा है और 2015 तक प्राप्त सभी शिकायती पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है।
अपर पुलिस महानिदेशक रामसिंह मीणा ने गृह मंत्री का ध्यान रिक्त पदों की ओर आकृष्ट कराया, जिस पर गृह मंत्री द्वारा अपर सचिव को तुरन्त कार्रवाई के निर्देश दिये गये।
बैठक में अपर महानिदेशक अभिसूचना, सुरक्षा/निदेशक सतर्कता अशोक कुमार, आई0जी0 गढ़वाल परिक्षेत्र संजय गुंज्याल, आई0जी0 जी0 मर्तोलिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानन्द शंकरराव दाते, गृह विभाग के अपर सचिव पूरण सिंह रावत, संयुक्त सचिव आर0आर0 सिंह तथा अनुसचिव व्योंमकेश दूबे उपस्थित थे।
