लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण दर में लगातार गिरावट आ रही है। लेकिन यह समय और अधिक सावधान रहने का है। मा0 प्रधानमंत्री जी ने कल अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसलिए इस समय और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि कम होता हुआ संक्रमण फिर से न बढ़े इसका ध्यान रखना है।
भारत सरकार आयुष्मान योजना को फूड सेक्युरिटी सर्वे की सूची के साथ जोडने पर विचार कर रही है। इस पर मा0 मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति दे दी है। प्रदेश सरकार आयुष्मान योजना को नेशनल फूड सेक्युरिटी एक्ट की सूची के साथ जोडने पर आने वाले अतिरिक्त व्यय-भार के लिए सहर्ष तैयार है। भारत सरकार जैसे ही इसे लागू करती है प्रदेश में लगभग 2.50 करोड़ से अधिक परिवार इस योजना से जुड़ जायेंगे। इस योजना में 05 लाख प्रति परिवार प्रतिवर्ष मुफ्त इलाज किया जाता है।
श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से संचालित हो रही है। प्रदेश में विद्यमान 4.35 लाख इकाईयों को आत्मनिर्भर पैकेज के अन्तर्गत रू0 10,744 करोड के ऋण स्वीेकृत कर वितरित किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रदेश में नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयों के स्थापना का कार्य तेजी से चल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा एक नए एम0एस0एम0ई0 एक्ट को भी लागू किया गया है। जिसके अनुसार किसी भी नए एम0एस0एम0ई0 को, यदि वह उद्योग लगाना चाहता है तो उसके द्वारा जिला उद्योग केन्द्र में समुचित प्रपत्रों के साथ आवदेन करने पर उनको 72 घंटे में एक्नालेजमेंट पत्र दिया जायेगा। जिसे प्राप्त करने के 1000 दिन तक वह अपनी इकाई बिना किसी अन्य विभाग से अनापत्ति लिए शुरू कर सकते है। एक्ट के अनुसार 1000 दिन की छूट दी जा रही है जिससे कि वह अन्य विभागों से इस दौरान अनापत्तियां प्राप्त कर लें। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार/स्वरोजगार सृजन अभियान में इस वित्तीय वर्ष में 14 मई से आजतक 5.76 लाख नई डैडम् इकाईयों को रू0 15,483 करोड के ऋण वितरण किया गया है। इस प्रकार केवल नई इकाइयों से ही लगभग 22 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित हुए है।
श्री सहगल ने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा धान खरीद की समीक्षा की जा रही है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि किसानों के धान की खरीद समय से हो तथा उन्हें धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि संबधित जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह किसानों को धान खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर इस कार्य में लगे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। प्रदेश में वर्तमान में 4000 धान क्रय केन्द्र स्थापित है। अब तक 1,54,256.62 मी0 टन धान की खरीद सुनिश्चित की जा चुकी है। जबकि गत वर्ष इस अवधि में धान की खरीद 21,542.59 मी0टन की गयी थी।
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,47,012 सैम्पल की जांच की गयी। प्रदेश में अब तक कुल 1,34,45,758 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना सेे संक्रमित 2464 नये मामले आये हैं। प्रदेश में विगत 24 घंटे में 3332 मरीज उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए है। प्रदेश में अब तक कुल 4,25,356 व्यक्ति उपचारित होकर डिस्चार्ज किये गये हैं। प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर 92.17 प्रतिशत हो गया है। प्रदेश में 29,364 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। एक्टिव केसों में 57 प्रतिशत की कमी आयी है। होम आइसोलेशन में 13,499 लोग हैं। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 2,58,285 लोग होम आइसोलेशन की सुविधा प्राप्त करते हुए 2,44,751 लोगों ने अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर ली है। उन्होंने बताया कि निजी चिकित्सालयों में 2514 लोग ईलाज करा रहे है। प्रदेश में सर्विलांस टीम के माध्यम से 1,44,752 क्षेत्रों में 4,28,226 टीम दिवस के माध्यम से 2,75,22,371 घरों के 13,55,84,040 जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि चिकित्सकीय उपचार के लिए ई-संजीवनी पोर्टल शुरू किया गया है। ई-संजीवनी के माध्यम से 3026 लोगों ने चिकित्सकीय परामर्श लिया। अब तक कुल 1,54,072 लोगों ने ई-संजीवनी पोर्टल पर चिकित्सकीय परामर्श लिया। उन्होंने बताया कि कोरोना पाॅजिटिव पाये गये लोगों में 0-20 आयु वर्ग के 13.78 प्रतिशत, 21-40 आयु वर्ग के 47.57 प्रतिशत, 41-60 आयु वर्ग के 29.05 प्रतिशत और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 9.60 प्रतिशत है। कोरोना पाॅजिटिव संक्रमित मे कुल पुरूष 67.09 प्रतिशत तथा कुल महिलाओ का 32.01 प्रतिशत है।
श्री प्रसाद ने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी से आयुष्मान भारत योजना के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने मुलाकात कर भारत सरकार द्वारा इस योजना के एन0एफ0एस0ए0 के डेटा के आधार पर विस्तार किये जाने के बारे में बताया। आयुष्मान योजना के तहत परिवारों का चयन 2011 के सोशियों इकोनामिक सर्वें के अनुसार किया गया है। जिसके आधार पर प्रदेश में 1.18 करोड़ परिवार योग्य पाये गये थे। सर्वे के आधार पर पाया गया कि इनमें से लगभग 30 लाख परिवार उपलब्ध नहीं है। उनको फिर से खोजा गया, जिनमें से 03 लाख परिवार मिले। इन आकड़ों के आधार पर लगभग 90 लाख परिवारों को योजना का लाभ दिया जा रहा है।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने मा0 मुख्यमंत्री जी के समक्ष यह प्रस्ताव दिया कि इस डेटा को सोसियो इकोनामिक डेटा के बजाय नेशनल फूड सेक्युरिटी एक्ट में डेटा के अनुसार योजना का लाभ दिये जाने पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। इस पर मा0 मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। भारत सरकार जैसे ही एन0एफ0एस0ए0 में डेटा पर इस योजना को लेकर आती है। प्रदेश सरकार सहर्ष स्वीकार करेगी और इस पर जो अतिरिक्त व्यय भार आयेगा उसको भी वहन करने पर प्रदेश सरकार सहर्ष तैयार हैं। आज तक प्रदेश में एन0एफ0एस0ए0 के तहत 3.58 करोड़ राशन कार्ड बने है। यदि यह योजना एन0एफ0एस0ए0 के डेटा के आधार पर भारत सरकार द्वारा लायी जायेगी तो वर्तमान में इस योजना से जितने परिवार लाभान्वित हो रहे है, उसकी तुलना में 04 गुना अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल सकेगा। ऐसा होने से प्रदेश में 3.58 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर से आच्छादित किया जाना सम्भव होगा। प्रदेश के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कवच को व्यापक बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी।
