लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने सड़कों का निर्माण करने वाली सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि वह जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सड़क, पुल/पुलियों, आर.ओ.बी आदि का निर्माण कार्य तीव्र गति से कराना सुनिश्चित करें। श्री मौर्य आज विधान भवन में लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम, रा0 निर्माण निगम आदि विभागों के शीर्ष स्तर के अधिकारियों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
श्री मौर्य ने कहा कि ऐसी ठोस व प्रभावी कार्य योजना बनायी जाय, कि निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा के अन्दर हर हाल में पूर्ण हो जायं। उन्होंने कहा कि कार्य मानक के अनुरूप और गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए।
उप मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि जनसुविधा के दृष्टिकोण से उपयोगी कार्यों को प्राथमिकता दी जाय तथा कार्यों की लगातार मानीटरिंग की जाय व स्थलीय निरीक्षण भी किये जांय। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रदेश में कहाँ-कहाँ पर पुल/पुलियों/ सम्पर्क मार्गों व आर.ओ.बी. के निर्माण की प्रबल आवश्यकता है, इसका आंकलन करते हुए कार्य योजना बनायी जाय। उन्होंने कहा कि स्टेट हाइवे बनाने का भी नया प्लान बनाया जाय। 250 से अधिक आबादी वाली सभी बसावटों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि स्टेट हाइवे पर कामर्शियल वाहनों से टैक्स लेने की भी कार्य योजना बनायी जाय।
उन्होंने संकेत दिये कि शीघ्र ही वह विशेषज्ञ टीमों के साथ जिलों का दौरा करेंगे और कार्यों की गुणवत्ता की जांच भी करेंगे। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रयागराज से श्रृगवेरपुर धाम से विन्ध्याचल-काशी-विश्वनाथ धाम तक को जोड़ने वाले ग्रीन प्रोजेक्ट (सड़क) की ऐसी कार्य योजना बनायी जाय, जो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी उपयोगी साबित हो। उन्होंने विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध व व्यय धनराशि की जानकारी भी हासिल की।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी कर्मचारियों/अधिकारियों को नई तकनीक की जानकारी देने व उन्हें कार्य के प्रति मोटीवेट करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाय, इसके लिए विधिवत एक कलेण्डर बनाया जाय, जिसमें अनुभवी इन्जीनियर व नये इन्जीनियर शामिल होने चाहिए और उनमें देश व समाज सेवा का जज्बा पैदा किया जाय।
उन्होंने कहा कि विभिन्न न्यायालयों में विभाग के लम्बित मुकदमों की ठीक ढंग से पैरवी की जाय। इस कार्य में लापरवाही किसी भी दशा में क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिये कि पुलवामा आतंकवादी हमले में लो.नि.वि. सेतु निगम आदि कार्यदायी संस्थाओं/विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा दिये गये एक दिन के वेतन से संकलित धनराशि के वितरण का कार्य योजनाबद्ध तरीके से कराया जाय। शहीदों के परिवारों का पूरा ब्यौरा संबंधित जिलाधिकारियों के माध्यम से मंगाया जाय।
बैठक में प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख अभियन्ता लो.नि.वि. श्री वी.के. सिंह, मुख्य अभियन्ता पी0के0 कटियार आदि ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव/विचार रखे। बैठक में विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग श्री संजय उपाध्याय, श्री गिरिजेश कुमार त्यागी, सेतु निगम, राजकीय निर्माण निगम आदि कार्यदायी संस्थाओं के शीर्ष स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे।
