भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है जिसमें विभिन्न कारक हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य संकट में योगदान करते हैं। भारत में खाद्य संकट के कुछ प्रमुख कारणों में शामिल हैं:
जलवायु परिवर्तन: अनियमित वर्षा पैटर्न, लगातार सूखा और बाढ़ जलवायु परिवर्तन के कुछ ऐसे प्रभाव हैं जिनका भारत में खाद्य उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों का विनाश हुआ है, पशुधन की हानि हुई है, और जल संसाधनों की कमी हुई है, जिससे कई क्षेत्रों में भोजन की कमी हो गई है।
खराब इंफ्रास्ट्रक्चर: अपर्याप्त परिवहन, भंडारण और वितरण इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में खाद्य संकट का एक और महत्वपूर्ण कारण है। कुशल परिवहन प्रणालियों की कमी के कारण एक क्षेत्र में उत्पादित भोजन देश के अन्य हिस्सों तक नहीं पहुंच सकता है जहां इसकी आवश्यकता है।
गरीबी और असमानता: भारत में जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रहता है और भोजन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को वहन करने के लिए संघर्ष करता है। संसाधनों और धन का असमान वितरण समस्या को बढ़ा देता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाती है जबकि अन्य क्षेत्रों में अधिक आपूर्ति के कारण भोजन बर्बाद हो जाता है। वही मुद्रास्फीति और बढ़ती खाद्य कीमतें जैसे आर्थिक कारक भी लोगों के लिए भोजन तक पहुंच को कठिन बनाकर खाद्य संकट में योगदान कर सकते हैं।
कृषि पद्धतियां: पारंपरिक कृषि पद्धतियां, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता, और अपर्याप्त फसल रोटेशन से मिट्टी की कमी और फसल की विफलता हो सकती है, जिससे खाद्य उत्पादन कम हो सकता है।
पानी की कमी: भारत में कृषि पानी का एक प्रमुख उपयोगकर्ता है, और देश के कई क्षेत्र पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। यह उस भूमि की मात्रा को सीमित कर सकता है जिस पर खेती की जा सकती है और फसल की पैदावार कम हो सकती है, जिससे खाद्य संकट पैदा हो सकता है।
मिट्टी का क्षरण: रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के साथ-साथ अस्थिर कृषि पद्धतियों से मिट्टी का क्षरण हो सकता है, भूमि की उर्वरता कम हो सकती है और फसल उगाना कठिन हो सकता है।
महामारी: कोविड-19 महामारी का भारत की खाद्य प्रणालियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि, खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और खाद्य क्षेत्र में किसानों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों के लिए आय का नुकसान हुआ है।
जनसंख्या वृद्धि: भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या देश की खाद्य प्रणालियों पर दबाव डालती है, जिससे बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
इन अंतर्निहित कारणों को संबोधित करने के लिए सरकारी नीतियों, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में निवेश, स्थायी कृषि प्रथाओं और गरीबी और असमानता को दूर करने के प्रयासों को शामिल करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।
भारत में संभावित खाद्य संकट से निपटने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव हैं:
कृषि उत्पादकता में सुधार: कृषि उत्पादकता में सुधार से खाद्य उत्पादन बढ़ाने और खाद्य संकट की संभावना को कम करने में मदद मिल सकती है। यह तकनीक तक पहुंच बढ़ाने, बेहतर सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने और उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा देने जैसे उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
फसलों में विविधता लाएं: किसानों को अपनी फसलों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करने से जलवायु परिवर्तन और अन्य कारकों के कारण फसल खराब होने के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। इसमें उन फसलों की खेती को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है जो सूखे, कीट और बीमारी के प्रति अधिक प्रतिरोधी हैं।
भोजन की बर्बादी कम करें: भारत में हर साल बड़ी मात्रा में भोजन बर्बाद होता है। भोजन की बर्बादी को कम करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उपभोग के लिए अधिक भोजन उपलब्ध हो। यह भोजन के बेहतर भंडारण और परिवहन को बढ़ावा देने, बचे हुए खाने के उपयोग को प्रोत्साहित करने और प्रसंस्करण के दौरान छोड़े जाने वाले भोजन की मात्रा को कम करने जैसे उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
खाद्य सुरक्षा बढ़ाएँ: कमजोर आबादी, जैसे कि गरीब और सीमांत लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने से खाद्य संकट को रोकने में मदद मिल सकती है। इसे खाद्य सब्सिडी कार्यक्रमों के विस्तार, संकट के समय खाद्य सहायता प्रदान करने और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने जैसे उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
टिकाऊ कृषि को बढ़ावा: जैविक खेती और फसल रोटेशन जैसी टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने से कृषि के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
कुल मिलाकर, भारत में संभावित खाद्य संकट को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी जिसमें कृषि उत्पादकता में सुधार, फसलों में विविधता लाना, खाद्य अपशिष्ट को कम करना, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना शामिल है।
लेखक के बारे में-
लेखक विकास कुमार एक जनसंपर्क प्रोफेशनल है, उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनसंपर्क क्षेत्र में काम करने का एक दशक से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वे पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के उत्तर भारत के ज्वाइंट सेक्रेट्री एवं पीआरसीआई देहरादून चैप्टर के सेक्रेटरी हैं। विकास कुमार उत्तराखंड में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए संस्था प्योर ग्रेनरी के फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं।
