देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नगर निगम के अधिकारियों को शहर की साफ-सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा है। उन्होंने सफाई व्यवस्था के लिए कम्पोजिट वैन, स्माल जेसीबी, डीपी लिफ्टिंग वाहन व डस्टबिनों आदि की व्यवस्था के लिये 1.35 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान की हैै।
बीजापुर अतिथि गृह में देहरादून शहर की सफाई व्यवस्था के संबंध में नगर निगम, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य नगर अधिकारी, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं एम.डी.डी.ए. के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में उन्होंने कहा कि नगर की सफाई व्यवस्था के लिये कारगर कदम उठाए जाय ताकि नगरवासियों को गंदगी से निजात मिले, इसके लिए उन्होंने मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने महानिदेशक स्वास्थ्य से मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी से मसूरी का अतिरिक्त चार्ज हटाने को भी कहा है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि सफाई निरीक्षकांे सहित नगर निगम को जिन पदों की तत्काल आवश्यकता है, उन पर संविदा अथवा सेवानिवृत्त कार्मिकों की नियमित नियुक्ति होने तक अस्थायी रूप से नियुक्ति की जाय। उन्होंने नगर निगम से अपनी आय के संसाधनों पर भी ध्यान देने को कहा। बडे बडे संस्थानों, होटलों, आवासीय कालोनियों में भूमिगत कूडे़दान लगाये जाए। उन्होंने कहा कि शहर में जिसकी भी पैकेजिंग सामग्री आ रही है, उससे निकलने वाले प्लास्टिक कचरे की सफाई के लिये भी कोई नीति निर्धारित की जाय।
उन्होंने सचिव नगर विकास को निर्देश दिये कि नगर निगम, नगर पालिकाओं के लिए सफाई व्यवस्था के लिये धनराशि की उपलब्धता के लिए ऐसी कर नीति तैयार की जाय, जिससे सफाई व्यवस्था के लिए धन की व्यवस्था हो सकें। उन्होंने शीशमबाड़ा में स्थापित होने वाले प्रोसेसिंग प्लांट की डीपीआर शीघ्र स्वीकृत करने के लिये प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण तथा सचिव नगर विकास को निर्देश दिय है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने एम.डी.डी.ए. एवं एच.आर.डी.ए. को निर्देश दिये है कि वे अपने क्षेत्र की सम्पत्तियों का विवरण तैयार करें, इससे नगर निगमों को गृह कर आदि के आंगणन में सुविधा होने के साथ ही उनकी आय भी बढ़ सकेगी।
बैठक में सचिव नगर विकास डी.एस.गब्र्याल, जिलाधिकारी देहरादून रविनाथ रमन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुष्पक ज्योति, मुख्य नगर अधिकारी नितिन भदौरिया, सचिव एमडीडीए पी.सी.दुमका सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
