लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधान सभा के समक्ष आज वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें रखी गईं। प्रस्तुत अनुपूरक मांगों का कुल आकार 3483324.40 लाख रुपए है, जिसमें राजस्व लेखा 1954339.38 लाख रुपए तथा पूंजी लेखा 1528985.02 लाख रुपए हंै। 3483324.40 लाख रुपए की अनुपूरक मांग में राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति की लिए 23009.00 लाख रुपए तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय के लिए 4872.91 लाख रुपए की धनराशि शामिल है।
प्रस्तुत अनुपूरक मांगों के कुल आकार 3483324.40 लाख रुपए में केन्द्रीय योजनाओं हेतु प्राप्त होने वाले केन्द्रांश की धनराशि 679225.43 लाख रुपए को घटाने के उपरान्त समेकित निधि से होने वाले शुद्ध व्यय भार की धनराशि 2804098.97 लाख रुपए है। इस राशि का वित्त पोषण कर एवं करेत्तर राजस्व में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके तथा अनुत्पादक व्यय में कमी करके किया जाएगा।
अनुपूरक बजट में 5500 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण तथा 200 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज्य अभियान के माध्यम से पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा सुदृढ़ीकरण के लिए प्रस्तावित है।
अनुपूरक बजट में 1500 करोड़ रुपए लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए फसली ऋण मोचन योजना हेतु प्रस्तावित किए गए हंै। गन्ना एवं चीनी विभाग के लिए 5535 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग रखी गई है। इनमें से 885 करोड़ रुपए उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान तथा 500 करोड़ रुपए प्रदेश की सहकारी/निगम एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों, पेराई सत्र 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए हैं।
प्रस्तावित अनुपूरक मांगों के अन्तर्गत नगर विकास विभाग के लिए 886.75 करोड़ रुपए की मांग रखी गयी है। इनमें से 800 करोड़ रुपए कुम्भ मेला-2019 हेतु विभिन्न कार्यदायी विभागों द्वारा कराए जाने वाले कार्यों हेतु हैं। नागरिक उड्डयन विभाग की 805 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग में से 800 करोड़ रुपए की मांग जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट की स्थापना हेतु रखी गयी है। भारी एवं मध्यम उद्योग विभाग की 600 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग में 500 करोड़ रुपए बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स काॅरिडोर विकसित किए जाने के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु तथा 100 करोड़ रुपए की मांग 21-23 जनवरी, 2019 को आयोजित किए जा रहे प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के लिए की गई है।
विधान सभा में आज प्रस्तुत अनुपूरक मांग के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा 301 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग रखी गयी है। यह मांग बाढ़ से राहत प्रदान करने के लिए अतिरिक्त धनराशि के रूप में है। वर्ष 2018-19 के मूल बजट में इसके लिए 777 करोड़ रुपए का बजट प्राविधान किया गया था। इस अतिरिक्त धनराशि की मांग से बाढ़ राहत हेतु कुल बजट 1078 करोड़ रुपए का हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा 1001.21 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग रखी गयी है। इनमें से 225 करोड़ रुपए वाराणसी से भदोही तक सड़क निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए तथा 750 करोड़ रुपए विधान सभा क्षेत्रों में त्वरित आर्थिक विकास के माध्यम से लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जाने वाले कार्यों के लिए हैं।
वित्त विभाग द्वारा रखी गयी 3046.90 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग में से 700 करोड़ रुपए सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पेंशन हेतु तथा 2331.90 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम-2000 के अंतर्गत पेंशन दायित्वों के प्रभाजन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड सरकार को देय धनराशि के लिए की गयी है। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा रखी गयी 1097.48 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग में से 252.00 करोड़ रुपए विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि) तथा 201.60 करोड़ रुपए विधायक निधि से कराए जाने वाले कार्यों पर जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति के लिए है।
महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा 846.28 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग रखी गयी है। इनमें से 173.83 करोड़ रुपए पोषण अभियान (नेशनल न्यूट्रीशन मिशन) हेतु तथा 623.59 करोड़ रुपए आंगनबाड़ी कार्यकत्र्रियों एवं सहायिकाओं को मानदेय के लिए है। पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा रखी गयी 198.71 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग में से 134 करोड़ रुपए पिछड़ा वर्ग हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति तथा 50 करोड़ रुपए दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु हैं।
ऊर्जा विभाग की कुल 7864.31 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग में से 4891.72 करोड़ रुपए उदय योजना के अंतर्गत अनुदान की धनराशि को अंशपूंजी में परिवर्तित करने के लिए, 1500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश पावर काॅर्पोरेशन को राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान के लिए, 600 करोड़ रुपए विद्युत कर प्राप्ति के सापेक्ष अनुदान के लिए तथा 150 करोड़ रुपए वितरण हानियों एवं विद्युत चोरी को कम करने के लिए अण्डरग्राउण्ड केबलिंग कार्यों हेतु उ0प्र0 पावर काॅर्पोरेशन को अंशपूंजी हेतु प्रस्तावित हैं।
इसके अलावा, विभिन्न प्रमुख विभागों की अनुपूरक अनुदान मांगों में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 999.20 करोड़ रुपए, गृह (पुलिस) विभाग द्वारा 957.54 करोड़ रुपए तथा होमगार्ड्स विभाग द्वारा 198.09 करोड़ रुपए की अनुदान मांग रखी गयी है।
