उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यों को तीव्र गति से पूरा कराने से दिए निर्देश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के कुशल दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश में के 40 जनपदों में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मे 385पैकेजो पर  मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 बैच-1 वर्ष 2020-21 में एनआरआईडीए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधीन 40 जनपदों में 390 पैकेज, लम्बाई 2700.04 किमी0 एवं लागत रू0 1770.92 करोड़ के मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य स्वीकृत किये गये ,जिसमे 390 पैकेजों की निविदा आमन्त्रित कर अब तक 385 पैकेजों के अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रगति में है।इसके अलावा  अवशेष पुराने 38 कार्य ( 11 सेतु सहित) प्रगति पर हैं, जिनकी लम्बाई 372.07 किमो० एवं लागत रू0 214.35 करोड़ है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पी०एम०जी०एस० वाई०-3 बैच – 2 वर्ष 2021-22 हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 669 मार्ग, 5130.00 किमी० लम्बाई की डी०पी०आर० गठित कर भारत सरकार को  प्रेषित की जा चुकी है।
इसके अतिरिक्त पीरियाडिक रिनीवल वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के 26 जनपदों में 54 ग्रुपों में 278 मार्ग, लम्बाई 782.82 किमी० एवं लागत रू0 77.38 करोड़ की स्वीकृति  प्रदान की गयी है, जिसमें 36 ग्रुपों के अनुबन्ध गठित किये जा चुके है। शेष ग्रुपों पर निविदा निस्तारण / अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2020- 21 के मध्य 3 साल में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 310 मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया गया, जिनकी लंबाई 1672.55 किमी है और  इन कार्यों पर रू० 1035. 10 करोड की धनराशि व्यय की गई ।वर्ष 2018-19मे 233 मार्गों पर 1012.33किलोमीटर लंबाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य रू० 575. 88 करोड़ की लागत से कराया गया। वर्ष 2019-20 में 31 मार्गाे में 264 .81 किलोमीटर लम्बाई मे चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य रू० 216.28 करोड़ की लागत से कराया गया तथा वर्ष 2020- 21 में 46 मार्गों पर 395 .41 किलोमीटर में रू०242.94 करोड़ की लागत से  मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य कराए गए।  पीएमजीएसवाई के कार्यों मे केन्द्रांश 60 प्रतिशत तथा राज्यांश 40  प्रतिशत   धनराशि व्यय किये जाने का प्राविधान है। 40 जनपदों में लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था है तथा 35 जनपदों में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कार्यदायी संस्था है।