नई दिल्ली: कैबिनेट की मंजूरी के बाद, कार्ड और डिजिटल साधनों के माध्यम से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 29 फरवरी, 2016 को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। उठाए गए कदमों में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा समिति का गठन और उद्योग हितधारकों, भारतीय रिजर्व बैंक और संबंधित सरकारी विभागों के साथ देश में डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए मध्यावली आवश्यक प्रयास की समीक्षा करना था। तदनुसार, पूर्व वित्त सचिव और प्रधान सलाहकार श्री रतन पी वाटल की अध्यक्षता में 23 अगस्त 2016 को एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो वित्त मंत्रालय की वेबसाइट http://finmin.nic.in पर अपलोड की गई है।
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की वेबसाइट पर यह रिपोर्ट अपलोड होने के 15 दिनों के भीतर जनता से इस बारे में अपने टिप्पणियां/सुझाव देने का अनुरोध किया गया है।
कथित रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया और टिप्पणियां वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सिक्का और मुद्रा प्रभाग को यह रिपोर्ट अपलोड होन की तिथि से 15 दिनों के भीतर currency-dea@gov.in पर भेज दी जाए।
समिति की रिपोर्ट जनता की जानकारी और संदर्भ के लिए यहां भी संलग्न है
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