देहरादून: प्रदेश के राजस्व एवं सिंचाई मंत्री उत्तराखण्ड सरकार यशपाल आर्य की अध्यक्षता में विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों पर विचार-विमर्श करने हेतु सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक आज दूसरे दिन भी विधान सभा में सम्पन्न हुई।
जिसमें मंत्री मण्डल उपसमिति के अन्य सदस्य गृह मंत्री प्रीतम सिंह व विधायक डोईवाला हीरा सिंह बिष्ट ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों की विभिन्न मांगों जिनमें वेतन विसंगति, विभागीय ढांचा, सेवा नियमावली में परिर्वतन आदि कई मांगों को सुना गया है।
उच्च स्तरीय समिति की बैठक से कई कर्मचारी संगठन आश लगाये बैठे हैं। राजस्व मंत्री जी ने अवगत कराते हुए कहा कि उच्च स्तरीय समिति द्वारा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ दो बैठकें पूर्व में की गयी हैं, जिसमें कई सार्थक परिणाम निकले हैं। उन्होंने बताया कि उच्च स्तरीय समिति द्वारा विभिन्न विभागों के सगठनों की मांग को अलग-अलग गम्भीरता से सुना गया। सभी संगठनों की बातों को ध्यान से सुना जा रहा है। उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जल्द से जल्द वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने हेतु भरसक प्रयत्न किया जायेगा। उन्होंने बताया कि उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा कोशिस रहेगी कि कर्मचारियों की समस्याओं, वेतन विसंगति को दूर करने हेतु जो भी अनुशंसा होगी वह सरकार को प्रेषित की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारी संगठनों को भी मानना चाहिए कि राज्य के संसाधन सीमित हैं, परन्तु फिर भी उनकी औचित्य पूर्ण मांगों को गम्भीरता से सुनने के पश्चात सरकार को कमेटी द्वारा अनुशंसा सहित दी जायेगी। आज उत्तराखण्ड का सबसे बड़ा संगठन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह के नेतृत्व में संयुक्त परिषद के घटक दल उच्च स्तरीय समिति के सम्मुख वेतन विसंगति व अन्य मांगों को उनके सम्मुख रखा।
उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा आज मान्यता प्राप्त सिंचाई विभाग का मेटसंघ डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, मनोरंजन कर संघ, गन्ना संघ, महिलासशक्तिरण की मुख्य सेविका, पशु पालन संघ, तहसील के राजस्व संघ, संग्रह अमीन सहकारिता, ग्राम विकास प्रशिक्षण संस्थान के प्रचार सहायक, स्वास्थ्य विभाग के नेत्र आप्टोमेटिकस, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के पर्वतन दल, सिपाही एवं सूचना विभाग के सूचना अधिकारी की मांगों को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेतृत्व में गम्भीरता से सुना गया।
उच्च स्तरीय समिति में अध्यक्ष सिंचाई मंत्री यशपाल आर्य ने बैठक में आये वित्त एवं कार्मिक विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जितने भी विभागों के वेतन विसंगति के प्रकरण इन दो दिनों में कमेटी के सम्मुख आये हैं। उन प्रकरणों का परीक्षण कर कार्मिक एवं वित्त विभाग बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अपना मन्तव्य शीघ्र प्रस्तुत करेंगे। तथा सम्बन्धित विभागों के सचिवों से भी उनकी राय लेते हुए शीघ्रता शीघ्र कमेटी के सम्मुख रखेंगे। जिससे उच्च स्तरीय कमेटी अपनी अनुशंसा के साथ रिर्पोट सरकार को अविलम्ब देगी।
