जिला कार्यालय सभागार में जिलास्तरीय अधिकारियों की बैठक करते हुए: बी0के0 जोशी

नई टिहरी: चर्तुथ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रो0 बी0के0 जोशी ने शनिवार को जिला कार्यालय सभागार में जिलास्तरीय अधिकारियों की बैठक के दौरान स्पष्ट कहा कि राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों एवं पंचायतों को स्थानीय मांग के अनुसार धनराशि दे सकता हैं लेकिन विभागों को कोई धनराशि नहीं दे सकता हैं। राज्य वित्त आयोग सदस्य दल ने अपने दो दिवसीय भ्रमण के दौरान जिला मुख्यालय पर विभिन्न विकास कार्यो से जुड़े विभागों के जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय निकायों को दिया जाने वाला धन आबादी के आधार पर दिया जाता है।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार के द्वारा ई ग्राम पंचायत पर जोर दिया जा रहा हैं लेकिन संचार की सुविधा ग्राम स्तर तक न होने के कारण ग्राम पंचायतों को सुविधा नहीं मिल पाती हैं जबकि शासन स्तर पर एन.आई.सी. एवं आई.टी. विभाग के माध्यम से कई साॅफ्टवैयर तैयार किये गये है, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि पंचायत में ई सेवायें शुरू हो गई है। आयोग के दो दिवसीय भ्रमण के दौरान स्थानीय निकाय तथा पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा कई समस्यायें रखी गई, जिसमें उन्होंने पृथक से धनराशि की आवश्यकता बतायी। आयोग ने बताया कि 14वें वित्त आयोग के अन्र्तगत ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही कार्यो का सम्पादन किये जाने का प्राविधान हैं जबकि क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्यों को केवल देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है।
आयोग द्वारा गत दिवस जिला पंचायत सभागार में नगर पालिका, नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के द्वारा अनेक समस्याओं के साथ अपना पक्ष रखा गया। ग्राम प्रधानों ने प्रशिक्षण न दिये जाने की बात आयोग के सम्मुख रखी, जबकि जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायतों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं उन्होंने बी.आर.जी.एफ. की योजना समाप्त होने के कारण नाराजगी व्यक्त की। ग्राम प्रधानों ने कहा कि उनके पास विवेकाधीन कोष होना चाहिये। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों कों जानवरों से सुरक्षा किये जाने हेतु साईरन आदि की व्यवस्था होंने की मांग रखी। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के अधीन ग्रामीण हाट बनाने की बात भी प्रधानों द्वारा रखी गई ताकि स्थानीय उत्पादों की बिक्री की जा सकें । नगरपालिका/नगरपंचायतों को कूडा निस्तारण टेचिंग ग्राउन्ड की व्यवस्था न होने की समस्या रखी। नई टिहरी शहर में 35 किमी0 आन्तरिक सड़को के रखरखाव कि जिम्मेदारी नगरपालिका की हैं लेकिन पृथक से बजट के अभाव के कारण मरम्मत का कार्य नहीं हो पाता है।
मुख्य विकास अधिकारी डा0 अहमद इकबाल ने कहा कि मनरेगा के साथ ग्राम स्तर पर राजीव गांधी पंचायत भवन एवं बहुद्देशीय भवन बनाये जाने की बात कही है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने शासन के मानकों अनुसार जहां तक हो सके स्थानीय निकायों एवं पंचायतों को सहयोग किया जाता है।