देहरादून: जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक मा सांसद/अध्यक्ष, जिला सर्तकता एवं निगरानी समिति माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।
बैठक में माननीय सांसद टिहरी लोकसभा क्षेत्र श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम), इन्दिरा आवास योजना, डी.आर.डी.ए.प्रशासनिक मद, समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्लू.एम.पी.), निर्मल भारत अभियान(संपूर्ण स्वच्छता अभियान), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एन.एस.ए.पी), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी।
उन्होने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा जो भी निर्माण कार्य/योजनाएं संचालित हो रही हैं उनको गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करना सुनिश्चित करे तथा क्षेत्र में कराये जा रहे कार्य की जानकारी सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करायें ताकि उनको संज्ञान में रहे कि उनके क्षेत्र सरकार द्वारा संचालित योजना में कितना कार्य हुआ है। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिये जनपद में संचालित हो रही विभिन्न योजनाओ की सूची भी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाय ताकि वे अपने क्षेत्र जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी रख सके कि योजनाओं पर कार्य गुणवत्ता के साथ धरातल पर हो रहा है या नही। मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय ने अवगत कराया कि इस योजना के अन्तर्गत 81709 जाब कार्ड बनाए गये है जिसमें डोईवाला 16383, रायपुर 7712, सहसपुर 14295, विकासनगर 18000, कालसी में 12934, चकराता में 12385 लाभार्थियों के कार्ड बनाए गये है। पेयजल की समीक्षा करते हुए सभी सदस्यों द्वारा मांग की गयी है कि जनपद के सभी क्षेत्रों में पेयजल की जटिल समस्या है इसके लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए, इसमें धन कमी के लिए शासन को अवगत करा दिया जाना चाहिए ताकि क्षेत्रों की पेयजल समस्या को दूर किया जा सके। बैठक में अवगत कराया गया कि इन्दिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। योजना की समीक्षा करते हुए उन्होने कहा कि योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों का चयन करते हुए उन्हे लाभान्वित किया जाए। इस पर परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए आर ने अवगत कराया कि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में 114.235 लाख रू0 अवशेष तथा वित्तीय वर्ष में 233.92 लाख रू0 राज्यांश प्राप्त हुए है, इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल उपलब्ध धनराशि 348.1525 लाख रू0 के सापेक्ष माह मार्च 2016 तक 315.916 लाख रू0 का व्यय किया गया है।
स्वच्छ भारत मिशन योजना की समीक्षा के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष चमन सिंह ने बताया कि जनपद के कई स्कूलों में शौचालयों की व्यवस्था नही है, तथा कतिपय स्कूलों में शौचालयों में पानी का संयोजन न होने से शौचालय उपयोग में नही लाये जा रहे हैं। उन्होने स्कूलों में स्थित शौचालयों में पानी का संयोजन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की। जिलाधिकारी रविनाथ रमन ने परियोजना प्रबन्धक स्वजल को निर्देश दियें है जनपद के ऐसे स्कूल जो अभी तक शौचालय विहीन है तथा जिन स्कूलों में पेयजल संयोजन नही है के सम्बन्ध में मुख्य शिक्षा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर ऐसे स्कूलों में पेयजल संयोजन कराने के लिए प्रस्ताव बनाकर आच्छादित कराएं। उन्होने यह भी निर्देश दिये हैं कि बाहरी क्षेत्र से आने वाले मजदूरों एवं अन्य लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाय इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि जहां पर शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है वहां पानी की समुचित व्यवस्था हो ताकि बाहर से आने वाले लोग खुले में शौच न करें।
