नई दिल्ली: पेट्रोलियम मंत्रालय में दस्तावेजों के लीक होने का मामला सामने आने के बाद अब सरकार काफी सतर्क हो गई है। सूत्रों के अनुसार आर्थिक मामलों से जुड़े मंत्रालयों को साफ निर्देश दिया गया है कि वे प्रमुख दस्तावेजों के सॉफ्ट कॉपी को एक-जगह से दूसरी जगह भेजने में सतर्कता बरतें।
सॉफ्ट कॉपी को सील लिफाफे में ही भेजा जाए। जो कर्मचारी उस सॉफ्ट कॉपी को एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय या ऑफिस ले जा रहा है, उसका नाम रेकॉर्ड में दर्ज किया जाए। दूसरे मंत्रालय या ऑफिस पहुंचने के बाद जिस अधिकारी को वह दस्तावेज भेजा जा रहा है, उससे यह सत्यापन किया जाए कि उसे सील्ड लिफाला ही मिला है। अगर उस अधिकारी को लगे कि लिफाफे को खोला गया है या उसके सील के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई है तो वह इसकी सूचना तुरंत अपने उच्चाधिकारी को दे या फिर उस अधिकारी को दें, जिसने वह सील्ड लिफाफा भेजा है।
पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस बात की पुष्टि हुई है कि प्रमुख दस्तावेजों को दूसरे जगह ले जाते हुए रास्ते में मार्केट में उन दस्तावेजों की फोटोकॉपी की गई।