लखनऊः प्रदेश के उप मुख्यंमत्री एवं आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने आज यहो उर्दू अकादमी में सेण्टर फाॅर ई0-गवर्नेन्स, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा न्दपपिमक डवइपसम ।चसपबंजपवद वित छमू.ंहम ळवअमतदंदबम क्ष्न्ड।छळद्व उमंग योजना के सम्बन्ध में प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत शासकीय अधिकारियों हेतु आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आई0टी0 एवं ई0 गवर्नेन्स तथा मोबाइल गवर्नेन्स के क्षेत्र में कार्य करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है। प्रदेश सरकार आम जनमानस को सरकारी सेवायें एवं सुविधाओं को प्रदान करने के लिये पूर्ण रुप से कटिबद्ध है। राज्य में डिजिटल डिवाइस को कम करने के उद्देश्य से ई-गवर्नेन्स व एम-गवर्नेन्स की विभिन्न योजनायें लागू की जा रही हैं, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों को उनके निकटस्थ 350 से अधिक सरकारी सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम, उत्तर प्रदेश से अच्छादित 32 विभागों की 247 शासकीय सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।
डाॅ0 दिनेश शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाना ही प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, जिससे योजनाओं के वास्तविक जानकारी लाभार्थियों को मिल सके। इस दिशा में इंटरनेट आधारित ईदृगवर्नेंस व एमदृगवर्नेंस सहित अन्य योजनाएं बहुत ही लाभकारी साबित हो रही हैं। विभिन्न विभागों की सभी सेवाओं को उमंग एप पर लाना भारत सरकार की कार्ययोजना है। उन्होंने कहा कि देश में नौजवान प्रतिभा की कमी नहीं है। आज भारत विश्व का सबसे नौजवान देश है और नौजवान देश के नौजवानों को सकारात्मक दृष्टि देने की आवश्यकता है। यही नौजवान देश को विश्व स्तर पर आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।
उपरोक्त योजना के अन्र्तगत कोई भी नागरिक प्रदेश में स्थापित लगभग 75 हज़ार से अधिक जन सेवा केन्द्र लोकवाणी केन्द्र, जन सुविधा केन्द्र तथा सीधे इंटरनेट के माध्यम से शासकीय सेवाओं को सरलता से प्राप्त कर सकता है। इस येाजना के अन्तर्गत प्रदेश में अब तक लगभग 17 करोड़ से अधिक आम जनमानस लाभान्वित हो चुके हैं।
डा0 दिनेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश में मोबाईल गवर्नेन्स के महत्व के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा उमंग एप्लीकेशन का विकास किया गया है, जिसका उद्घाटन 23 नवम्बर, 2017 को प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। वर्तमान में 17 राज्यों की 325 सेवायें उमंग एप के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। उमंग एप का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को जी2सी सेवायें एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराना है, जिससे कि आम जनमानस को अलग-अलग विभागों के एप्स का उपयोग न करके एक सिंगल मोबाईल एप के माध्यम से सभी सेवायें उपलब्ध हो सकें। प्रथम चरण में उमंग एप पर प्रदेश सरकार द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं (आय, जाति, निवास, कुटुम्ब, रजिस्टर की नकल, विकलांग प्रमाण-पत्र जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र) इत्यादि तथा गृह विभाग की सेवाओं को इंटीग्रेट किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
उप मुख्यंमत्री ने कहा कि विशेषज्ञों की टीम द्वारा कार्यशाला में आये हुये लोगों को विभिन्न शासकीय विभागों की जी2सी सेवाओं को उमंग मोबाइल एप से इंटीग्रेट किये जाने की प्रक्रियाओं की जानकारी मिल सकंेगी, जो बहुत लाभकारी होगी तथा उमंग मोबाइल एप का सुरक्षित ढंग से उपयोग कैसे किया जाये, इस सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
डाॅ राकेश वर्मा, विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग उ0प्र0शासन एवं राज्य समन्वयक, सेण्टर फाॅर ई-गवर्नेन्स, उ0प्र0 द्वारा कार्यशाला में आये सभी अधिकारियों का स्वागत किया गया एवं अवगत कराया गया कि उमंग योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है तथा प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में मोबाइल फोन्स की उपलब्धता के दृष्टिगत प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों की जी2सी सेवाओं को उमंग एप से इंटीग्रेट किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस कार्य में सेण्टर फाॅर ई-गवर्नेन्स द्वारा अपनी तरफ से सभी विभागों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।
कार्यशाला में प्रदेश के एन0आई0सी0 के अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश में मोबाइल गवर्नेन्स के क्षेत्र में किये जा रहे कार्योें के सम्बन्ध मेें प्रकाश डाला गया। साथ ही उमंग एप के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीगे्रशन हेतु किये जा रहे कार्यों से अवगत कराया गया। कार्यशाला में ए0डी0जी0, पुलिस टेªनिंग, गृह विभाग द्वारा अपने विभाग में मोबाइल गवर्नेन्स सम्बन्धी लिए गये विभिन्न इनीशिएटिव्स के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया।
