नई दिल्ली: केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज जयपुर में
अखिल भारतीय क्षेत्रीय संपादकों के सम्मेलन को संबोधित किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने वर्तमान सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के बाद से अनेक पहल की हैं। मंत्रालय ने इस क्षेत्र में अलग-अलग राज्यों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं भी शुरू की हैं। इनमें नोन लेप्सेबल सेन्ट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज (एनएलसीपीआर), उत्तर-पूर्व सड़क क्षेत्र विकास योजना, उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना (एनईआरएलपी), उत्तर-पूर्व राज्य सड़क निवेश परियोजना और पूर्वोत्तर परिषद द्वारा शुरू की गई अन्य पहल शामिल हैं। मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए जो पहल शुरू की हैं। मुख्य रूप से शामिल योजनाएं इस प्रकार है –
• पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अरुणाचल प्रदेश में फिल्म उत्पादन, एनिमेशन और गेमिंग के लिए एक केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की गई है।
• असम, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा के छह शहरों में मौजूदा 12 मौजूदा चैनलों के अलावा 18 नए एफएम रेडियो चैनलों की मंजूरी दी गई है तथा “अरुण प्रभा” टीवी चैनल शुरू किया गया है।
• जुलाई, 2014 स्थापित किये गए राष्ट्रीय राजमार्ग एवं आधारभूत संरचना विकास निगम ने सभी राज्यों में शाखा कार्यालय खोले हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में 1000 किमी लम्बी सड़क के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
• लुमडिंग-सिलचर को राष्ट्रीय ब्रॉड गेज रेलवे से जोड़ा गया है। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को रेलवे मानचित्र पर लाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 नवम्बर, 2014 को दुधनोई मेंडीपाथर रेलवे लाइन पर पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था जिसने मेघालय को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा है।
• प्रधानमंत्री ने 20 फरवरी, 2015 नाहरलगुन और नई दिल्ली के बीच एसी एक्सप्रेस तथा नाहरलगुन और गुवाहाटी के बीच इंटर सिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के पुनर्गठन से पूर्वोत्तर ब्रह्मपुत्र नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई। 5336 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना का कार्य प्रगति पर है।
• गुवाहाटी में राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षा एंड अनुसंधान और संस्थान की स्थापना की जा रही है। असम में नए एम्स की स्थापना की भी घोषणा की गई है।
• पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 2014 में 9865 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत ट्रांसमिशन और वितरण प्रणालियों की मंजूरी दी गई है। 18 जनवरी, 2016 को सिक्किम को देश का पहला आर्गेनिक राज्य घोषित किया गया है। मणिपुर में खेल विश्व विद्यालय स्थापित करने की भी घोषणा की है
डॉ. जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ताकत को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने के लिए 12-14 फरवरी, 2016 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किये जाने वाले “पूर्वोत्तर गंतव्य – 2016” महोत्सव के बारे में जानकारी दी।
