नई दिल्ली: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कोविड-19 पर ‘राष्ट्रीय तैयारी सर्वेक्षण-जिला कलेक्टरों और आईएएस अधिकारियों (2014 से 2018 बैच) के उत्तर’ जारी किया। इस रिपोर्ट की प्रति https://darpg.gov.in पर उपलब्ध है।
कोविड-19 राष्ट्रीय तैयारी सर्वेक्षण 2020 देश के 410 जिलों में 3 कार्य दिवसों के भीतर कराया गया ताकि भारत के समक्ष आए आजादी के बाद के सबसे बड़े स्वास्थ्य संकट का सामना करते हुए राष्ट्र की शासन संबंधी चुनौतियों का समग्र रूप से जायजा लिया जा सके।
इस तैयारी सर्वेक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- समस्त राज्यों में कोविड-19 तैयारी का तुलनात्मक विश्लेषण विकसित करना;
- क्षेत्र में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों के अनुभव के आधार पर कोविड-19 तैयारी की मुख्य प्राथमिकताओं और बाधाओं पर रोशनी डालना;
- संस्थागत/लॉजिस्टिक्स/अस्पताल की तैयारी आदि करने में सक्षम कारकों तक पहुंच बनाना;
- भारत के जिलों में कोविड-19 से निपटने के लिए प्रणालीगत और प्रक्रिया संबंधी खामियों की पहचान करने के लिए रुझानों का जायजा लेना।
कोविड-19 तैयारी सर्वेक्षण क्षेत्र स्तर पर नेतृत्व प्रदान कर रहे 410 प्रशासनिक अधिकारियों के जवाबों के आधार पर भारत के सभी जिलों में कराया गया। इस सर्वेक्षण में जिला कलेक्टरों और आईएएस अधिकारियों (2014-2018 बैचों) ने भाग लिया, जिन्होंने भारत सरकार में सहायक सचिव के रूप में कार्य किया है। यह सर्वेक्षण 25 मार्च, 2020 से प्रारंभ कर तीन कार्य दिवसों में कराया गया।
इस अवसर पर डॉ.जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 19 मार्च, 2020 और 24 मार्च, 2020 को राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में देश की जनता से आग्रह किया था कि वे अपने पास उपलब्ध हर संसाधन के साथ इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए संघर्ष करें। देशवासियों ने भारत में इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री की संकल्पबद्धता के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है और 22 मार्च, 2020 से लेकर अब तक इस पूरे उप-महाद्वीप में प्रशासनिक अधिकारियों, डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ताओं, पुलिस अधिकारियों और जन साधारण सहित लाखों लोगों द्वारा इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।
डॉ.जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 राष्ट्रीय तैयारी सर्वेक्षण इस बात की ओर इंगित करता है कि भारत की प्रतिक्रिया सामंजस्यपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और दृढ़ रही है। यहां राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय समन्वय है, जो इस महामारी का मुकाबला करने में प्रभावी रहा है। उन्होंने कहा कि इस सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि सरकार की नीतिगत कार्रवाइयां – जनता कर्फ्यू, राष्ट्रीय लॉकडाउन, 1.7 बिलियन रुपये का आर्थिक पैकेज, आरबीआई की घोषणाएं -ऐसे कदम हैं जिन्हें भारी समर्थन मिला है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू करने में प्रशासनिक अधिकारियों, डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों के व्यापक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के नागरिक ज़िम्मेदार और संगठित हैं और उन्होंने व्यवस्थित तरीके से कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन किया है।
उन्हें प्रतीत होता है कि यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर नीति निर्माताओं के लिए मानदंड साबित होगा। डॉ. जितेंद्र सिंह ने संकट की इस घड़ी में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया और आशा व्यक्त की कि भारत जिस संकट का सामना कर रहा है आने वाले दिनों में वह देश के नागरिकों और सरकार के दृढ़ प्रयासों से समाप्त हो जाएगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से हुए इस लॉन्च में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, डीएआरपीजी के अपर सचिव वी. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव श्रीमती जया दुबे और एन.बी.एस.राजपूत और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
