ई दिल्ली स्थित निर्माण भवन में केन्द्रीय मंत्री नगर विकास एवं आवास वंकैया नायडू से मुलाकात की

श्री नैथानी ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 तथा यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0  कार्यक्रम के अन्र्तगत 9 नगरीय पेयजल एवं जलोत्सारण योजनाओं हेतु स्वीकृत 37318.33 लाख रूपये मंजूर हुए थे, जिसमें से इन योजनाओं पर अभी तक रूपये 34838.22 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है तथा 2358.20 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त होना अवशेष है। श्री नैथानी ने अनुरोध किया की अवशेष धनराशि रूपये 2358.20 लाख शीघ्र अवमुक्त की जाय, ताकि योजनाएं समय से पूर्ण हो सके।

श्री नैथानी ने अनुरोध किया कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा नगरीय योजनाओं का क्रियान्वयन स्मार्ट सिटी तथा अटल मिशन कार्यक्रम के अन्र्तगत प्रस्तावित है। इन कार्यक्रमों में उन नगरों को ही सम्मिलित किया जाना है, जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है।  उत्तराखण्ड में 5 नगरों को छोड़कर शेष नगर ऐसे है, जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में हुये व्यापाक हानि के कारण कई नगरीय पेयजल एवं जलोत्सारण योजनाएं  क्षतिग्रस्त तथा अवरूद्व हुयी है। यद्यपि इन योजनाओं का पुनःनिर्माण किया जा चुका है, परन्तु बहुत से नगर गम्भीर पेयजल, जलोत्सारण की समस्याओं से जूझ रहे है। श्री नैथानी ने कहा कि पर्वतीय राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नगरों को प्रस्तावित कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया जाय।