नई दिल्ली: भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रक्षा लेखा (पेंशन) के प्रधान नियंत्रक, इलाहाबाद ने पेंशन भुगतान एजेंसियों यानी बैंकों, रक्षा पेंशन भुगतान कार्यालयों, डाक घरों आदि के साथ पेंशनभोगियों को इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश (ईपीपीओ) जारी करना प्रारंभ कर दिया है। पहले चरण में अक्टूबर, 2017 से सभी कमीशन अधिकारियों तथा जेसीओ/ओआर के लिए ई-पेंशन भुगतान का कार्य शुरू किया गया था और अब रक्षा मंत्राल के असैनिककर्मियों सहित सभी रक्षा पेंशनभोगियों के लिए ई-पेंशन भुगतान का विस्तार किया गया है।
रक्षा लेखा(पेंशन) के प्रधान नियंत्रक, इलाहबाद सेना, तटरक्षक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, सीमा सड़क संगठन, सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं तथा रक्षा लेखा विभाग और रक्षा मंत्रालय के असैनिक कर्मियों सहित अन्य रक्षा संगठनों के लिए पेंशन स्वीकृत करने वाली एकमात्र एजेंसी है।
मानवीय प्रणाली के स्थान पर ईपीपीओ प्रणाली अपनाने से पेशन भुगतान और आवश्यक संशोधन में होने वाले विलंब में कमी आयेगी। इस पहल से विभिन्न स्तरों पर डाटा एंट्री में होने वाली मानवीय चूक दूर होगी।
इस दिशा में अगला बड़ा कदम 46 रिकार्ड कार्यालयों और 2900 से अधिक कार्यालयों के प्रमुखों से प्राप्त पेंशन दस्तावेजों का डिजिटीकरण होगा। रक्षा लेखा (पेंशन) प्रधान नियंत्रक की इस पहल से बेहतर तरीके से ओआरओपी लागू करने में मदद मिलेगी।
