देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत से बीजापुर अतिथि गृह में पूर्व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक संगठन उत्तराखण्ड के प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि अर्द्ध सैनिक कल्याण परिषद का ढांचा मंजूर कर दिया गया है।
उन्होंने सैनिकों को कैन्टीन की सुविधा चरणबद्ध ढंग से उपलब्ध कराने के साथ ही उनके बच्चों को सुविधाएं देने की बात कही। लिकर परमिट की सुविधा दिये जाने पर भी विचार किये जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास पूर्व सैनिकों के कल्याण करना है। हमारे लिये सेना व अर्द्धसैनिक बराबर है। देश सेवा में दोनो का योगदान है। उन्होंने संगठन के सदस्यों से अपनी मांगों को प्राथमिकता के क्रम में रखते हुए अवगत कराने को कहा। प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री श्री रावत से कुमांऊ में सी.जी.एच.एस. स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करने के लिये भारत सरकार से अनुरोध करने की मांग की।
