नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने कांग्रेस द्वारा घोषित ‘न्याय योजना’ पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की प्रतिक्रिया से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर उन्हें जवाब देने के लिये दो अप्रैल तक का समय दिया है. आयोग के सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि राजीव कुमार को दो अप्रैल तक जवाब देने के लिये अतिरिक्त समय दिया है. उल्लेखनीय है कि इस मामले में आयोग ने उनसे गुरुवार तक जवाब मांगा था.
उपचुनाव आयुक्त संदीप सक्सेना ने गुरुवार को बताया था कि निर्धारित समय में जवाब नहीं दे पाने के कारण कुमार ने आयोग से अपना पक्ष रखने के लिये पांच अप्रैल तक का समय मांगा था. उन्होंने विदेश में होने के कारण जवाब देने में असमर्थता जाहिर की थी.उल्लेखनीय है कि कांग्रेस द्वारा घोषित न्याय योजना के अंतर्गत निर्धन आय वर्ग के लोगों को 72 हजार रूपये सालाना सहायता राशि देने की चुनावी घोषणा को कुमार ने अर्थव्यवस्था के लिये नुकसानदायक बताते हुये इसे अव्यवहारिक भी बताया था. उनकी प्रतिक्रिया को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुये विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी.
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी की पांच करोड़ गरीब परिवारों को न्यूनतम आय गारंटी के तहत सालाना 72,000 रुपये देने के वादे से राजकोषीय अनुशासन धराशायी हो जायेगा और इस योजना से एक तरह से काम नहीं करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा. राजीव कुमार ने कहा कि यह कांग्रेस का पुराना दांव है. कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कह औऱ कर सकती है. Source Zee
