नई दिल्ली: आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री डॉ. महेश शर्मा ने बताया कि हवाई कंपनियों द्वारा यात्री टिकटों के किराए की मनमानी कीमत पर अंकुश लगाने के लिए इकोनॉमी और बिजनेस क्लास के किराए की अधिकतम सीमा तय करने के संबंध में कोई प्रणाली बनाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। हवाई टिकट के किराए सरकार द्वारा तय नहीं किए जाते। हवाई कंपनियां विमान नियम, 1937 के नियम 135 के उपनियम(1) के प्रावधानों के तहत किराया तय करने के लिए मुक्त हैं। इसमें संचालन, सेवा, तर्कसंगत लाभ और आमतौर पर प्रचलित किराए संबधी प्रासंगिक घटक शामिल हैं।
