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भारतीय निर्वाचन आयोग सुगम्‍य चुनावों पर राष्‍ट्रीय परामर्श का आयोजन करेगा

देश-विदेश

नई दिल्ली: भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) 03 जुलाई, 2018 से नई दिल्‍ली में ‘सुगम्य चुनावों पर एक राष्ट्रीय परामर्श’ पर एक दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इसका उद्घाटन चुनाव आयुक्‍त श्री सुनील अरोड़ा एवं चुनाव आयुक्‍त श्री अशोक लवासा की उपस्थिति में मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त श्री ओ.पी. रावत द्वारा किया जाएगा। यह कार्यक्रम ‘दिव्‍यांगजनों’ (पीडब्‍ल्‍यूडी) पर विशेष फोकस के साथ ‘किसी भी मतदाता को वंचित नहीं किया जाएगा’ की ईसीआई की अनवरत कोशिशों का एक हिस्‍सा है। उद्घाटन सत्र के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रणालीगत मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (एसवीईईपी) पर एक समर्पित पोर्टल लांच किया जाएगा।

राष्‍ट्रीय परामर्श में सभी राज्‍यों के मुख्‍य निर्वाचन अधिकारी, दिव्‍यांगजनों के अधिकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले सिविल सोसाइटी संगठन (सीएसओ) एवं सामाजिक न्‍याय तथा अधिकारिता, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्‍ट्रोनिक्‍स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, युवा मामले एवं खेल के केन्‍द्रीय मंत्रालयों के तथा केन्‍द्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), केन्‍द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा राष्‍ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के वरिष्‍ठ अधिकारी भाग लेंगे।

ये राष्‍ट्रीय कार्यक्रम जिला एवं राज्‍य स्‍तरीय परामर्शों की लगभग तीन महीने चली श्रृंखला की अंतिम परिणति है। इसका उद्देश्‍य निर्वाचक प्रकिया में दिव्‍यांगजनों के शामिल होने की राह में बाधाओं या अंतरालों की पहचान करना, वर्तमान सुगम्‍य पहलों का मूल्‍यांकन करना एवं दिव्‍यांगजनों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। इन सभी पहलों का उद्देश्‍य आगामी राज्‍य एवं लोकसभा चुनावों में उनकी सहभागिता बढ़ाना है।

‘दिव्‍यांगजनों का समावेश’ की थीम पर ईसीआई की कार्यनीतिक योजना 2016-2025 में विशेष फोकस दिया गया है। इसके अतिरिक्‍त, इस वर्ष के राष्‍ट्रीय मतदाता दिवस समारोह के लिए ‘सुगम्‍य चुनावों’ को इसके केन्‍द्रीय थीम के रूप में अंगीकृत किया गया है।

‘सुगम्य चुनावों पर राष्ट्रीय परामर्श’ में दो दिनों के कार्यक्रम में तीन तकनीकी सत्र होंगे। छह राज्‍यों द्वारा उनके पिछले विधानसभा चुनाव में ‘सुगम्‍य चुनावों’ पर जो सर्वश्रेष्‍ठ पद्धतियां अपनाई गई थी, उन्‍हें इस बैठक में साझा किया जाएगा।

राष्‍ट्रीय परामर्श बैठक से ‘सुगम्‍य चुनावों’ पर एक नीति बनाने की दिशा में उल्‍लेखनीय योगदान दिये जाने की संभावना है, जो चुनावों के आयोजन में निर्वाचक प्रक्रिया को अधिक से अधिक सुगम बनाने में सहायता करेगी।

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