लखनऊ: पात्र दिव्यांगजनो एवं पिछडा वर्ग के लोगों को प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाय। अधिक से अधिक पात्र लोगो को योजनाओं का लाभ इसके लिए नियमित रूप से मोनिटरिंग भी की जाय। योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे इसके लिए जनपद में योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर पात्र लोगो को योजनाओं से जोड़ने का काम किया जाये। उक्त निर्देश दिव्यांगजनो एवं पिछडा वर्ग के अधिकारियों को प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक में दिए।
मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के हितों के लिए संकल्पित है। इसलिए दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। दिव्यांगजनों को दी जा रही दिव्यांग पेंशन पात्र दिव्यांग को ही मिले इसके लिए आधार कार्ड से लिंक कराया जा रहा है, जो 85 प्रतिशत तक पूर्ण हो गया है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों के हितों को ध्यान में रखते योजनाओं के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे गये है जिसमे शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत युवक व युवती दोनों में से किसी एक दिव्यांग होने की स्थिति में शादी करने पर 51 हजार रुपये तथा दोनों दंपत्ति के दिव्यांग होने की स्थिति में 75 हजार रुपये का प्रस्ताव, दुकान निर्माण के लिए 01 लाख रूपये तथा दुकान संचालन के लिए 50 हजार रुपये का ऋण व अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव व शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के अंतर्गत करेक्टिव सर्जरी में दी जाने वाली धनराशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये किये जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने बताया कि लखनऊ, कन्नौज, औरैया, एटा, गाजियाबाद, आजमगढ़, महराजगंज व मिर्जापुर के समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के स्टॉप आवास के लिए 01-01 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गई है।
मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने पूर्व की बैठक में उठाये गये बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही एवं अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में राज्य निधि के उपयोग, विभागीय निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति, संचालित विभागीय विद्यालयों की अद्यतन स्थिति, दिव्यांग पेंशनर्स के आधार लिंक की अद्यतन स्थिति की जानकारी विभागीय अधिकारियों से ली गई। उन्होंने इसके अलावा विभागीय योजनाएं दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन), कुष्ठावस्था पेंशन, कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण, मोटराईज्ड ट्राइसाईकिल शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार, दुकान निर्माण/संचालन, दिव्यांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा अनुदान (करेक्टिव सर्जरी एवं काक्लियर इम्प्लान्ट) एवं राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निशुल्क बस यात्रा सुविधा इत्यादि की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली।
बैठक में अपर मुख्य सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण हेमंत राव, निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण वंदना वर्मा एवं आयुक्त दिव्यांगजन सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।
