लखनऊ: प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा óोत मंत्री श्री ए0के0 शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता हित में आज से ऊर्जा शक्ति व्यवस्था शुरू हो गयी है। इसके तहत जिस विद्युत कम्पनी के क्षेत्र की शिकायत होगी, उसी नम्बर पर उपभोक्ता द्वारा शिकायत की जायेगी। वहां पर शिकायतों का अपेक्षित निस्तारण न होने पर, राज्य स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम के नं0 पर शिकायत की जायेगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है।
ऊर्जा मंत्री ने सभी सम्बंधित विद्युत कम्पनियों के प्रबंध निदेशक एवं सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जाय तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण पर ध्यान दें। उन्होंने इस व्यवस्था को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए सभी डिस्कॉम को निर्देश दिया है कि उनके क्षेत्र में आने वाले सभी जिलोें के विभागीय अधिकारियों एवं विद्युत उपकेन्द्र के प्रभारी अधिकारियों के मो0नं0 को जनता की जानकारी के लिए सोशल मीडिया, स्थानीय समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित कराया जाय।
इसके अलावा यह भी निर्देशित किया गया है कि समस्त विद्युत उपकेन्द्रों एवं फीडरों पर जिम्मेदार अधिकारियों के सम्पर्क नं0 भी प्रदर्शित किये जाएं।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि विद्युत विभाग के सभी डिस्कॉम एवं अधिकारियों/ कर्मचारियों का प्रयास यह होना चाहिए कि शिकायत जिस स्तर की है, उसी स्तर पर उसका निस्तारण किया जाय। अगर शिकायतकर्ता को अपनी समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तर के कन्ट्रोल रूम में शिकायत करना पड़े, तो यह माना जायेगा कि निचले स्तर पर कार्य में शिथिलता रही है और इस स्थिति में सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
ऊर्जा मंत्री ने कल और आज विद्युत संयंत्रों का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये हैं कि प्रदेश का अनुबंधित भार और अधिकतम मांग के बीच जो अंतर है उसे शीघ्र ही कम करने के प्रयास किये जाएं। उन्होंने कहा कि इस अंतर के कारण ही निर्बाध विद्युत आपूर्ति में बार-बार बाधा आती है और ट्रांसफार्मर व विद्युत उपकरण भी जलते हैं, इससे विभाग को राजस्व का भी नुकसान उठाना पड़ता है। इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए उन्होंने सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिये।
आज एसएलडीसी का निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने निर्देश दिया है कि नवरात्रि के त्योहार में एवं आगामी गर्मी के दृष्टिगत निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।