लखनऊ: अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लोक भवन स्थित मीडिया सेन्टर में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये है कि एल-1, एल-2 तथा एल-3 डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों की क्षमता विस्तार करके 52 हजार बेड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उन्होंने अगले 15 दिन में 25 हजार अतिरिक्त बेड कोविड हाॅस्पिटल के रूप में और तैयार किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा युद्धस्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणी के कोविड चिकित्सालयों में कुल 17 हजार बेड तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा कुल 35 हजार बेड तैयार किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रयास होना चाहिए कि प्रदेश के कोविड अस्पतालों में 01 लाख बेड उपलब्ध हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि क्षमता विस्तार की इस कार्यवाही के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा एल-1 अस्पतालों में 10 हजार बेड, एल-2 अस्पतालों में आॅक्सीजन की सुविधा सहित 05 हजार बेड तथा एल-3 अस्पतालों में वेंटिलेटर युक्त 02 हजार बेड की व्यवस्था की जाए। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा एल-1 श्रेणी के कोविड चिकित्सालयों में 20 हजार बेड, एल-2 अस्पतालों में आॅक्सीजन की सुविधा सहित 10 हजार बेड तथा एल-3 अस्पतालों में वेंटिलेटर के साथ 05 हजार बेड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
श्री अवस्थी ने बताया कि कोविड-19 के इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को कड़ी सजा दिलाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा महामारी रोग अधिनियम-1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया गया है। इस अध्यादेश के लागू होने से कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ अब प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी। नये कानून से स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ-साथ अन्य कोरोना वाॅरियर्स यथा स्वच्छता कर्मी, पुलिस कर्मी एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से लड़ने हेतु नामित अन्य कार्मिकों को हर हाल में सुरक्षा प्रदान की जाए। इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार शीघ्र ही एक अध्यादेश लाएगी।
श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये हैं कि कोविड अस्पतालों में पूरी तरह प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपाय अपनाए जाएं। कोरोना के उपचार में लगी चिकित्सा टीम को हर हाल में मेडिकल इन्फेक्शन से बचाया जाए। कोरोना से जंग में मेडिकल टीम को सुरक्षित रखना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए कोविड अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में पी0पी0ई0 किट्स, एन-95 मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही अस्पतालों की साफ-सफाई सुनिश्चित करते हुए लगातार सेनेटाइजेशन किया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में आयुष के चिकित्सकों तथा पैरामेडिक्स का प्रशिक्षण करवाकर उनकी सेवाएं भी प्राप्त करने पर विचार किया जाए।
श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने व्यापक स्तर पर टेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि के लिए पूल टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाए। टेस्टिंग क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस सम्बन्ध में वैश्विक स्तर पर उपलब्ध नवीनतम टेक्नोलाॅजी को प्राप्त करने पर विचार किया जाए। लाॅकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए। लाॅकडाउन का उल्लंघन अथवा दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। समस्त गतिविधियों में प्रत्येक दशा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि लाॅकडाउन के दौरान लोगों को सभी आवश्यक सामग्री सुचारु रूप से प्राप्त हो। कालाबाजारी, जमाखोरी तथा घटतौली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रखी जाए।
श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये हैं कि कम्युनिटी सर्विलांस के कार्याें में युवा वाॅलेन्टियर्स विशेष रूप से युवक मंगल दल, नेहरू युवा केन्द्र, एन0सी0सी0 तथा एन0एस0एस0 के सदस्यों की सेवाएं ली जाएं। क्वारंटीन सेन्टर तथा आश्रय स्थल में रखे गये लोगों के लिए भोजन तैयार करने में महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि क्वारंटीन सेन्टर तथा आश्रय स्थल में साफ-सफाई, भोजन तथा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रहे। क्वारंटीन सेन्टर, शेल्टर होम तथा कम्युनिटी किचन के संचालन से युवा वाॅलेन्टियर्स तथा आंगनबाड़ी कर्मियों को जोड़ा जाए।
श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न राज्यों के लिए नोडल अधिकारियों के कार्याें की जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिये कि समस्त नोडल अधिकारी फोन पर उपलब्ध रहते हुए लोगों की दिक्कतों को सुनें एवं उनका समाधान कराएं। उन्होंने कहा कि संस्थागत क्वारंटीन पूरी कर होम क्वारंटीन के लिए घर जाने वाले प्रवासी श्रमिकों को खाद्यान्न किट उपलब्ध कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि भरण-पोषण भत्ता सभी पात्र लोगों को उपलब्ध हो जाए। मनरेगा, ओ0डी0ओ0पी0, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा महिला स्वयं सहायता समूह से प्रवासी श्रमिकों को जोड़कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए।
श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रेड जोन को आॅरेंज जोन और फिर ग्रीन जोन में परिवर्तित किया जाना है। आॅरेंज जोन तथा ग्रीन जोन में औद्योगिक गतिविधियों के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास विभाग एक कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सेक्टोरल नीतियों में आवश्यकतानुसार संशोधन के लिए कार्य योजना बनायी जाए। यह सुनिश्चिित किया जाए कि निर्माण इकाइयों में सेनेटाइजिंग की अच्छी व्यवस्था हो तथा श्रमिकांे के लिए सम्बन्धित इकाई द्वारा फूडिंग-लाॅजिंग का प्रबन्ध भी हो।
श्री अवस्थी ने बताया कि कोरोना वायरस के दृष्टिगत प्रदेश में लाॅक डाउन अवधि में पुलिस विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही में अब तक धारा 188 के तहत 33,094 लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई। प्रदेश में अब तक 27,26,242 वाहनांे की सघन चेकिंग में 33,071 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान 13,18,79,832 रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। आवश्यक सेवाओं हेतु कुल 1,88,663 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 720 लोगों के खिलाफ 566 एफआईआर दर्ज करते हुए 260 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 381 हाॅटस्पाॅट क्षेत्र के 259 थानान्तर्गत 7,28,332 मकान चिन्हित किये गये। इनमें 41,88,285 लोगों को चिन्हित किया गया है। इन हाॅटस्पाॅट क्षेत्रों में कोरोना पाॅजिटिव पाये गये लोगों की संख्या 1619 है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार फेक न्यूज पर कड़ाई से नजर रख रही है। फेक न्यूज के तहत अब तक 613 मामलों का संज्ञान में लेते हुए साइबर सेल को सूचित किया गया है।
श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में स्थापित 5550 क्रय केन्द्र के माध्यम से लगभग 51.90 लाख कुन्तल गेहूँ की खरीद की जा चुकी है। प्रदेश में प्रचलित कुल 3,55,27,928 राशन कार्डो के सापेक्ष लगभग 3,31,42,167 कार्डो पर खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया गया है। प्रदेश में 830 सरकारी तथा 1206 स्वैच्छिक कम्यूनिटी किचन के माध्यम से 12,35,512 लोगों को फूड पैकेट्स वितरित किये गये हैं। डोर-स्टेप-डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत 23,978 किराना स्टोर क्रियाशील हैं, जिनके माध्यम से 51,036 डिलीवरी मैन आवश्यक सामग्री निरंतर पहुंचा रहे हैं। फल एवं सब्जी वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत कुल 44,193 वाहनों की व्यवस्था की गयी है। इसी क्रम में कुल 57.93 लाख लीटर दूध उपार्जन के सापेक्ष 36.47 लाख लीटर दूध का वितरण 22,009 डिलीवरी वैन के माध्यम से किया गया है। उन्होंने कहा कि सप्लाई चैन से जुड़े लोगों की भी टेस्टिंग करायी जाये।
श्री अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत निर्माण कार्यों से जुड़े, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के कुल
29.08 लाख श्रमिकों एवं निराश्रित व्यक्तियों को भी एक-एक हजार रूपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की 49,759 औद्योगिक इकाईयों से सम्पर्क किया गया, जिनमें 44,709 इकाईयों द्वारा अपने श्रमिकों को लगभग 602.74 करोड़ रुपये के वेतन का भुगतान किया जा चुका है।
श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश के हाॅटस्पाॅट क्षेत्रों को छोड़कर वर्तमान में 72,982 औद्योगिक इकाईयों को क्रियाशील किया गया है, जिनमें लगभग 3.43 लाख श्रमिक कार्यरत है। 294 सतत् प्रक्रिया उद्योग की इकाईयां चालू है, जिसमें 52,218 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना पर 5163 श्रमिक, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना में 4481 श्रमिक व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना में 524 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा 238 कार्यों को प्रारम्भ किया गया है, जिसमें 5215 श्रमिक कार्यरत है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की 83 परियोजनाओं में 709 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। 35,283 कामन सर्विस सेन्टर में 70,566 व्यक्ति कार्यरत है। प्रदेश में कार्यशील 12,027 ईंट-भट्ठों पर लगभग 12 लाख श्रमिक कार्यरत हैं। प्रदेश में ग्रीन जोन में स्थित लोहे और अन्य बिल्डिंग मटेरियल से सम्बंधित दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है। मनरेगा के श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। 28,928 ग्राम पंचायतों में संचालित परियोजनाओं में 8,83,496 अकुशल श्रमिक कार्यरत हैं और 51919 कार्य मस्टररोल पर प्रारम्भ हो चुके हैं। अन्य प्रदेशों से लौटे हुए मजदूरों को लगभग 25000 नये ज्वाॅब कार्ड निर्गत किये जा चुके है। 1,08,000 सफाई कर्मी सेनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं। वर्तमान पेराई सत्र में 40 चीनी मिलों ने आवंटित क्षेत्र में समस्त गन्ने की पेराई कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इस सत्र में अब तक लगभग 16,827 करोड़ रूपए का गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जा चुका है।
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के 60 जिलों से अब तक 2115 कोरोना पाॅजिटिव के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 53 जनपदों में 1602 मामले एक्टिव हैं। वर्तमान में 07 जनपद कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गये हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 477 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक लगभग 68,064 लोगों के सैम्पल टेस्ट किये गये हैं। 1769 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, कोई भी मरीज वेंटीलेटर पर नहीं है। 11,487 लोगों को फैसिलिटी क्वारेंटाइन में रखा गया है। प्रदेश में आइसोलेशन बेड की संख्या बढ़ाकर 17,194 एवं क्वारेंटाइन बेड की संख्या 21,569 कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि 75 नई इकाईयों को एल-1 हास्पिटल के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसे एल-1 हास्पिटल की संख्या बढ़कर 155 हो गयी है। एल-2 हास्पिटल की संख्या को बढ़ाते हुए 78 की गयी है एवं एल-3 हास्पिटल की संख्या 06 है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के समस्त सरकारी चिकित्सालयों में टीकाकरण का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायेगा।
