नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बजट में गैर संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन का ऐलान किया. गैर संगठित क्षेत्र के बाद अब EPFO सब्सक्राइबर को भी तोहफा मिल सकता है. जानकारी के मुताबिक, EPFO सब्सक्राइबर के लिए मिनिमम पेंशन की रकम बढ़ाई जा सकती है. इसे 3000 रुपये के बेंचमार्क तक लाये जाने की योजना है. वर्तमान में उन्हें 1000 रुपये हर महीने पेंशन के रूप में मिलती है.
बजट में घोषणा की गई थी कि गैर संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 3000 रुपये पेंशन दिया जाएगा. लिहाजा, संगठित क्षेत्र के लिए इसे ही आधार बनाया जा सकता है. उम्मीद की जा रही है कि चुनाव से पहले इसकी घोषणा की जा सकती है. इससे संबंधित प्रस्ताव पहले से ही वित्त मंत्रालय के पास है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि श्रम मंत्रालय ने इसको लेकर वित्त मंत्रालय से जल्द फैसला लेने की गुजारिश की है.
वर्तमान में EPFO सब्सक्राइबर के लिए न्यूनम पेंशन 1000 हजार रूपये है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने सरकार से 3000 हजार रूपये की रकम को ही आधार बनाने की मांग की है. बता दें, इसके तहत कंपनी के कंट्रीब्यूशन का 8.33 फीसदी पेंशन फंड में जाता है. सरकार इस फंड में अपनी ओर से 1.16 फीसदी का योगदान करती है.
न्यूनतम पेंशन 3 हजार रूपये करने पर राजकीय खजाने पर करीब 8500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आ सकता है. अगर न्यूनतम पेंशन की रकम बढ़ेगी तो EPFO के एक्टिव मेंबर्स की संख्या बढ़ाने में भी मदद मिलेगी.
