लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वह खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में लोगों को निवेश करने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित करें। उन्होंने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने से जहां उद्यमियों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी ,वहीं लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो सकेंगे।
उन्होने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य का 25ः अधिकतम 50 लाख रुपये का पूंजीगत अनुदान दिए जाने का प्राविधान सरकार द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्वीकृत मेगा फूड पार्क श्ध्एग्रो प्रोसेसिंग कलस्टर परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान राशि का 10ः अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत प्रदेश के फल एवं शाक -भाजी आधारित प्रसंस्करण इकाइयों को स्वीकृत परियोजना प्रस्तावों हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान राशि का 10ः अधिकतम 50लाख की सीमा तक अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्लांट मशीनरी तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्टस हेतु बैंक से लिए गए ऋण की ब्याज की दर की शत -प्रतिशत प्रतिपूर्ति, अधिकतम 5 वर्षों तक किए जाने का भी प्रावधान है।
