देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आबकारी निरीक्षकों के वेतन बढ़ोत्तरी के साथ ही अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिये इन्फोर्समेंट सिस्टम को मजबूत करने तथा बडे जनपदों के इंट्री प्वाइंट पर निगरानी तेज करने के साथ ही इनके जोन बनाये जाए, ताकि विभाग के आय के संसाधनों में बढ़ोत्तरी हो। उन्होंने विभागीय आय से महानिषेध के लिए कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्थाओं, महिला मंगल दलो आदि को प्रोत्साहित करने के लिये कुछ धनराशि की भी व्यवस्था करने को कहा है।
बुधवार देर रात्रि बीजापुर हाउस में आबकारी निरीक्षक संवर्ग की समस्याओं एवं विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने निर्देश दिए कि अवैध शराब के व्यवसाय को रोकने के लिये चैकिंग प्रणाली को आधुनिक तकनीकि से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि विभाग अपनी कार्य क्षमता व दक्षता बढ़ाये, इसके लिए यदि संसाधन बढ़ाने की जरूरत हो तो उसका प्रस्ताव लाये। उन्होंने जनपदों में आबकारी निरीक्षकों के पद बढ़ाने, उनके ग्रेड पे में बढ़ोत्तरी करने के साथ ही उन्हें आवश्यक हथियार वाहन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी सहमति प्रदान की। उन्होंने आबकारी निरीक्षकों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान देने को कहा।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि अवैध शराब को रोकने मंे यदि विभाग सफल हुआ तो इससे आय में बढ़ोत्तरी होगी। उन्होंने कहा कि जिला आबकारी अधिकारियों की कम्पाउंडिंग का अधिकार प्रदान करने के लिए यदि आबकारी एक्ट में संशोधन किया जाना हो तो उसका भी प्रस्ताव लाया जाए।
बैठक में अपर सचिव आबकारी बृजेश संत, अपर आयुक्त अर्चना गहरवार, संयुक्त आयुक्त वी.एस.चैहान, आबकारी निरीक्षक संगठन के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, महासचिव मानवेन्द्र पंवार आदि उपस्थित थे।
