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सचिवालय संघ के पूरी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाते हुएः मुख्यमंत्री श्री रावत जी

उत्तराखंड
देहरादून: हमारी कार्यप्रणाली को समय की नजाकत और चुनौतियों के मुताबिक बदलना होगा। सचिवालय सिस्टम का मस्तिष्क है। सरकार, शासन, प्रशासन सभी

इसी सिस्टम के अवयव हैं। राज्य के विकास के लिए आवश्यक है कि सरकार के सभी अवयवों में सामंजस्य हो। सिस्टम का प्रमुख दायित्व होता है कि आम लोगों के जीवन में बेहतरी आए, समाज आगे बढ़े, राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार आए। इसमें कामयाब न रहने पर सिस्टम का सवालों के घेरे में आना स्वाभाविक है। सोमवार को सचिवालय संघ के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राज्य स्थापना के बाद उत्तराखण्ड देश का फास्ट ग्रोथ वाला राज्य बना है। परंतु आज भी हमारे सामने यह बड़ी चुनौती है कि राज्य में सुविधाओं से वंचित 40 प्रतिशत आबादी तक तरक्की का लाभ कैसे पहुचाया जाए।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि हमें अपनी कार्यसंस्कृति में सुधार लाने की आवश्यकता है। आज दूर का व्यक्ति भी यह महसूस करता है कि उसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। राज्य निर्माण के संघर्ष में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कर्मचारियों, राजनीतिज्ञों सहित सभी सक्षम वर्गों को इसका लाभ भी मिला है। परंतु दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले हमारे लोग अपने जीवन में बदलाव के लिए इंतजार कर रहे हैं। विकास के लाभ से अछूते हमारे लोग अपने जीवन में बदलाव के लिए और कितने दिनों तक इंतजार करे, इसका उत्तर सचिवालय से निकलना चाहिए। हमारे सिस्टम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें काम को विलम्ब से करने की प्रवृत्ति होती है। इसके कारण पूरे सिस्टम को शक की निगाह से देखा जाता है। सचिवालय निश्चित तौर पर विश्ष्टि है। यह विशिष्टता काम में भी दिखनी चाहिए।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि आज हम सातवें वेतन आयोग को लागू करने के अंतिम चरण में हैं। परंतु उत्तराखण्ड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अभी भी छठे वेतन आयेाग के प्रश्नो से जूझा जा रहा है। राज्य सरकार की मंशा है कि सातवें वेतन आयोग को अविलम्ब राज्य में लागू किया जाए। जैसे ही सातवें वेतन आयेाग आता है, मुख्य सचिव इसमें होने वाली विसंगितियों के निस्तारण के लिए एक मेकेनिज्म तैयार कर देंगे। सचिवालय में कार्यस्थल  के सुधार की दिशा में काम किया गया है। सचिवालय कर्मियों के रिओरिएन्टेशन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। यहां अच्छी गुणवत्ता की कैंटीन भी होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने सचिवालय संघ के पूरी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। उन्होंने संचिवालय संघ की वेबसाईट का भी लोकार्पण किया। केबिनेट मंत्री डा.हरक सिंह रावत व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया। संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने सचिवालय से संबंधित मांगों की तरफ मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षण किया। सचिवालय संघ के महामंत्री प्रदीप पपनै ने कार्यक्रम का संचालन किया।

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