राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं चिकित्सकीय सेवाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुएः मुख्यमंत्री

हल्द्वानी: मेडिकल कालेज परिसर में मंगलवार को भव्य समारोह में वैदिक मंत्रों के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत, वित्त मंत्री डा0 श्रीमती इन्दिरा हृदयेश, चिकित्सा शिक्षा मंत्री दिनेश धनै, श्रम मंत्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती सुमित्रा प्रसाद द्वारा मेडिकल कालेज तथा डा0 सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं चिकित्सकीय सेवाओं के बेहतरी के लिए लगभग 24 करोड की 09 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। मेडिकल कालेज में 774.08 लाख की लागत से निर्मित केन्द्रीय पुस्तकालय भवन, 151 लाख की लागत से निर्मित नर्सिंग कालेज तथा 73.60 लाख की लागत से निर्मित नर्सिंग छात्रावास भवन का लोकार्पण किया गया। इसी कडी में डा0 सुशीला तिवारी चिकित्सालय मे 751 लाख लागत से निर्मित होने वाले ट्रामा सेन्टर, 650 लाख की लागत से निर्मित होने वाले बर्न यूनिट तथा 36 लाख की लागत से होने वाले अस्वस्थ नवजात शिशु उपचार ईकाई (एसएनसीयू) का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही चिकित्सालय में विकास विभाग की ओर से संचालित इन्दिरा अम्मा भोजनालय का शुभारम्भ भी किया गया। कार्यक्रम में रेडक्रास की ओर से संचालित 50 शयाओं वाले रैनबसेरा तथा प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र का शुभारम्भ किया गया। साथ ही कुमायूं क्षेत्र की पर्यटन एवं संस्कृति से सम्बन्धित 10 योजनाओं का लोकापर्ण एवं शिलान्यास किया।
इस अवसर पर आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा, आयुर्वेदिक, नर्सिंग और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राज्य बहुत अच्छी स्थिति में है। इस क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु दृढ़ प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में 05 नये नर्सिंग कालेज भी शीघ्र ही स्थापित किये जा रहे हैं। उन्होनें कहा कि प्रदेश की सभी नदियों के विकास के लिए नदी विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय धीरे-धीरे अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर रहा है। दून मेडिकल कालेज प्रारम्भ हो चुका है, अल्मोड़ा मेडिकल कालेज अगले वर्षे तक शिक्षण प्रारम्भ कर देगा। पिथौरागढ़, भगवानपुर, कोटद्वार व रूद्रपुर के लिये प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां इस वर्ष जारी कर दी जायेगी। हमने दो महत्वाकांक्षी योजनायें लागू की हैं। पहली राज्य खाद्यय सुरक्षा योजना जिसके तहत हम एपीएल कार्ड धारकों को भी सस्ता अनाज मुहैया कराने में लगभग 300 करोड़ रूपया अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं। सस्ता गल्ला विक्रेताओं के देय कमीशन को पुर्नरक्षित करने के मैंने आदेश दिये हैं। दूसरी योजना मुख्यमंत्री स्वास्थ बीमा योजना जिसका हमने इस वर्ष दायरा बढ़ाकर 1,75,000 रूपया कर दिया है।
उन्होंने कहा इस वर्ष हम चार डाईलेसीस सेन्टर भी स्थापित कर देंगे। चिकित्सकों का अभाव अत्यधिक कष्टकारक है, हमने उनकी मांगों को उदारतापूर्वक स्वीकार किया है, अब उनसे सहयोग की अपेक्षा है। दूर-दराज के क्षेत्रों में सर्जिकल एवं डायग्नोस्टिक कैम्पस व मेडिकल वैन सर्विस के माध्यम से हम हर सम्भव स्वास्थ सेवायें पहुॅचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस व्यवस्था के साथ हैली सर्विसेज को भी जोडेंगे। बी0डी0एस0 व आयुर्वेदिक चिकित्सकों तथा फार्मेसिस्टों को भर्ती कर हम स्वास्थ सेवाओं में आ रहे अभाव को कम करने का प्रयास कर रहें हैं। हमनें इस दिशा में सुधार हेतु लगभग 75 नये एएनएम सेन्टर भी स्वीकृत किये हैं तथा दाई सेवाओं को सुधारने का प्रयास किया है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ बीमा योजना का द्वितीय चरण 01 अगस्त से प्रारम्भ किया, अब सामान्य रोगों के लिये 50 हजार रूपये तथा गम्भीर रोगों के उपचार हेतु 1.75 लाख तक की नकद रहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जनसामान्य को सुपर स्पेशलिस्ट सेवायें प्रदान किये जाने हेतु दून अस्पताल तथा बेस अस्पताल हल्द्वानी में 5-5 सुपर स्पेशलिस्ट के पदों का सृजन किया गया। विभिन्न जनपदों में 23 चिकित्सा इकाईयों का उच्चीकरण करने के साथ ही बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा में कार्डियक केयर सेन्टर की सुविधा प्रारम्भ किया जायेगा। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद व योग के क्षेत्र में राज्य सरकार ने ठोस पहल की है। आधा दर्जन आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित किये, नीतिगत प्रयास एवं सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्तियां प्रारभ्भ की गयी। चिकित्सकों की कमी को अतिशीघ्र दूर करने के लिये वॉक इन इंटरव्यू प्रणाली को प्रारम्भ किया जायेगा। राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता तथा वेतन दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण, दुर्गम, अतिदुर्गम असेवित क्षेत्रों में 539 स्वास्थ उप केन्द्रों पर फार्मेसिस्टों की तैनाती की। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है। चिकित्सकों के लिये स्थानान्तरण नीति घोषित की, जिसके लागू होने से चकित्सकों को दुर्गम क्षेत्रों में न्यूनतम 02 वर्ष तक सेवायें देना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि 108 आपातकालीन सेवा को अत्यधिक पारदर्शी बनाने के लिये सभी वाहनों पर जीपीआरएस प्रणाली स्थापित की जा रही है, ताकि वाहनों का यथासमय एवं उपयुक्त स्तर पर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
श्री रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है। जल्द ही बनभूलपुरा क्षेत्र में नये चिकित्सालय की स्थापना की जायेगी। श्री रावत ने कहा कि हल्द्वानी में कैंसर चिकित्सालय को भी विकसित एवं सुदृढ़ किये जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। हल्द्वानी में आधुनिक दंत चिकित्सालय स्थापित किये जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होनें इस बाबत जिलाधिकारी दीपक रावत को निर्देश दिये कि इस दिशा में प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध करायें। उन्होनें कहा कि हल्द्वानी प्रदेश का आर्थिक महानगर है और कुमायूं का प्रवेशद्वार है। ऐसे में हल्द्वानी में चल रहे मेगा प्रोजेक्टों ने विशिष्ट पहचान बनायी है। हमें विकास की ऊंची छलांग के लिए तैयार रहना है। रुड़की-हरिद्वार-देहरादून होते हुए मैट्रो प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। वहीं काशीपुर-गदरपुर-रूद्रपुर-हल्द्वानी को जोडते हुए एक ट्रांसपोर्ट सर्किट तैयार किया जा रहा है। रामनगर-नैनीताल को जोडते हुए वन्यजीव संरक्षण एवं सवर्द्धन हेतु भी विशेष कार्ययोजना बनायी गयी है।
श्री रावत ने कहा कि सरकार की इन्दिरा अम्मा भोजनालय योजना को जन-जन ने सराहा है और इसकी प्रसन्सा भी की है। उन्होनें कहा कि जहाँ इन्दिरा अम्मा भोजनालय है, वहाँ लोगों को सस्ता एवं पौष्टिक भोजन प्राप्त हो रहा है। वहीं महिला समूहों को रोजगार के अवसर मिले हैं और महिलाएं सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ी है। इससे उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई है। उन्होनें कहा कि महिला समूहों एवं मंगल दलों को 01 लाख की आर्थिक सहायता देने जा रहे हैं।
अपने सम्बोधन में सूबे की वित्त मंत्री डा0 श्रीमती इन्दिरा हृदयेश ने कहा कि सरकार का ध्यान बिजली, पानी, सड़क के अलावा जन स्वास्थ्य की ओर भी है। मेडिकल कॉलेज तथा एसटीएच के विकास में एक नया अध्याय जुडा है। केन्द्रीय पुस्तकालय, नर्सिंग छात्रावास, नर्सिंग कालेज से मेडिकल के छात्र-छात्राओं को अध्ययन करने में विशेष लाभ होगा। इसी प्रकार एसटीएच में इन्दिरा अम्मा भोजनालय व रैन बसेरा गरीब तीमरादारों को बहुत ही सहुलियत देगा। अस्पताल के गलियारों में पडे रहने वाले मरीजों के तीमारदारों को रैन बसेरा सम्मान का प्रतीक होगा। इसमें बैड बढाने की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही इन्दिरा अम्मा भोजनालय के माध्यम से मात्र 20 रूपये में सस्ता व पौष्टिक भोजन पा सकेंगे। जन औषधि केन्द्र से जैनरिक सस्ती दवाईयां मरीजों को उपलब्ध होंगी। इन दवाईयों की खरीद के लिए अस्पताल प्रबन्धन को आदेशित किया जा चुका है। उन्होनें सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं आयुक्त कुमायूं डी सैंथिल पांडियन की प्रसन्सा करते हुए कहा कि उन्होनें 02 माह के कार्यकाल में एसटीएच की कायाकल्प कर दी है। इसके लिए उन्होनें श्री पांडियन को बधाई दी।
कार्यक्रम में उपस्थित जन समुदाय को सम्बोधित करते हुए चिकित्सा शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री दिनेश धनै ने कहा कि हम चिकित्सा शिक्षा की बेहतरी के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। जहाँ प्रदेश में नये नर्सिंग कालेज खोले जा रहे हैं वहीं नये मेडिकल कालेजों की स्थापना की जा रही है। उन्होनें कहा कि स्कूल में पढने वाले बच्चों के साथ ही गरीब महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए जननी सुरक्षा कार्यक्रम, मिशन इन्द्रधनुष एवं मिशन आरोग्य, खुशियों की सवारी, आशा हैल्प डैस्क, नवजात शिशु एवं बच्चों के लिए विशिष्ट चिकित्सा उपचार व्यवस्था, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।
कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख सतीश नैनवाल, संजय नेगी, भोलादत्त भट्ट, प्रदेश सरकार प्रवक्ता हुकम सिंह कुवर, डा0 हरीश बिष्ट, गणेश मेहरा, गणेश उपाध्याय, हेमन्त बगडवाल, सुमित हृदयेश, खजान पाण्डे, रामसिंह कैडा, नारायण पाल, मोहन पाठक, राहुल छिमवाल, केदार पलडिया, संध्या डालाकोटी, किरन डालाकोटी, रत्ना श्रीवास्तव, पुष्पा सम्भल, हरीश मेहता, एनवी गुणवन्त के अलावा सचिव स्वास्थ्य एवं आयुक्त कुमायूं डी सैंथिल पांडियन, डीआईजी अजय रौतेला, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डा0 आशुतोष सयाना, जिलाधिकारी दीपक रावत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मेजय खंडूरी, प्राचार्य मेडिकल कालेज डा0 सीएस भैसौडा, अधीक्षक डा0 एके पाण्डे, मुख्य विकास अधिकारी प्रकाशचन्द्र सहित बडी संख्या में चिकित्सक, मेडिकल कालेज के छात्र-छात्राएं व गणमान्य उपस्थित थे।