लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनधिकृत निर्माण की प्रवृत्ति को रोके जाने के दृष्टिगत पारदर्शी व व्यावहारिक शमन योजना बनाये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने इस योजना में आम नागरिकों से प्राप्त सुझावों और प्रस्तावों पर विचार करते हुए इन्हें शामिल करने के भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर यह प्रस्ताव मांगे जाएं और उन पर तेजी से कार्यवाही करते हुए प्रभावी शमन योजना बनायी जाए। प्रस्तावित शमन योजना के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
मुख्यमंत्री जी आज यहां लोकभवन में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शमन योजना-2020 सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण के अवसर पर अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवैध और अनधिकृत निर्माण व काॅलोनियों में व्यावहारिकता के आधार पर शमन शुल्क लेते हुए कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में हो चुके अवैध निर्माणों में बड़े पैमाने पर निजी पूंजी निवेश किया गया है, जिसके चलते विकास प्राधिकरणों तथा अवैध निर्माणकर्ताओं के बीच निरन्तर विवाद की स्थिति बनी रहती है। इस स्थिति का ठोस व व्यावहारिक समाधान निकाला जाए।
मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे यह भी सुनिश्चित करें कि भविष्य में अवैध काॅलोनियों का निर्माण न हो। अनधिकृत निर्माण व काॅलोनियों के सम्बन्ध में जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाए। उन्होंने नगरों की टाउन प्लानिंग की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पार्किंग की व्यवस्था हो। निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन पार्क हों। ऐसा न होने पर कार्रवाई की जाए। नगरों और काॅलोनियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी भी दशा में सार्वजनिक भूमि पर शमन योजना न लागू हो। इस प्रकार की योजनाएं बनायी जाएं, जिसमें कम भूमि पर अधिक लोगों को आवास उपलब्ध हो सके। इसके लिए निर्मित होने वाले आवासों में मंजिलों की संख्या बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम पर भी तेजी से कार्य करते हुए गरीब व जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये कि शमन योजना-2020 पर और कार्य किया जाए तथा इसकी कमियों को दूर करते हुए इसे प्रभावी बनाया जाए। इस योजना के लागू होने के उपरान्त प्राप्त होने वाले शमन शुल्क से सम्बन्धित काॅलोनियों में अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराने की सम्भावनाओं पर विचार किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुतिकरण देखने के उपरान्त इसमें आवश्यक फेरबदल करने के उपरान्त इसे शीघ्र और प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिये। उन्होंने अवैध निर्माण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के भी निर्देश दिये।
