लखनऊः गन्ना मंत्री सुरेश राणा द्वारा समयबद्ध रूप से पेराई सत्र पूर्ण किए जाने के निर्देश के क्रम में पेराई सत्र 2018-19 के लिये सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है और सर्वे सूची प्रदर्शन का कार्य भी प्रारम्भ हो गया है, परन्तु जिन गन्ना कृषकों द्वारा अभी तक निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत नहीं किया गया है उनसे तत्काल निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र भरकर सम्बन्धित समिति कार्यालय में जमा करने का अनुरोध किया गया है।
गन्ना आयुक्त श्री संजय भूसरेड्डी ने बताया कि घोषणा पत्र नहीं भरने पर संबंधित किसान का सट्टा संचालित नहीं होगा और आसन्न पेराई सत्र 2018-19 में उनको गन्ना आपूर्ति की सुविधा भी अनुमन्य नहीं होगी। उन्होने बताया कि जिन गन्ना कृषकों द्वारा खतौनी की स्वप्रमाणित प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गयी है वह कृषक इसे तत्काल सम्बन्धित समिति में प्रस्तुत कर दे। यह भी अनिवार्य किया गया है कि घोषणा पत्र के साथ अपनी पहचान हेतु कृषक को आधार कार्ड, आधार कार्ड न होने पर मतदाता पहचान पत्र/डाईविंग लाइसेंस अथवा बैंक पासबुक की छायाप्रति भी सम्बन्धित समिति कार्यालय में जमा करनी होगी।
उल्लेखनीय है कि गन्ना विकास विभाग एवं चीनी मिल के कार्मिक गाॅव-गाॅव जाकर सर्वे सूचियों का प्रदर्शन कर रहे हैं तथा किसानों की शिकायतों/आपत्तियों का मौके पर जाॅच कर निराकरण भी कराया जा रहा है। ऐसे में कृषक बन्धुओं से अपील है कि गन्ना कृषक सर्वे टीम को पूर्ण सहयोग करते हुए अपने सर्वे से संबंधित त्रुटियों/शिकायतों की मौके पर ही जाॅच कर, निस्तारण करा लें। सत्र शुरू होने पर कोई संशोधन स्वीकार नहीं होगा।
प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष सट्टा निर्धारण में किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा तथा दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
