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विधानसभा क्षेत्र धारचूला में उनके द्वारा 1 फरवरी 2014 से 30 नवम्बर, 2015 तक की गयी घोषणाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए: मुख्यमंत्री हरीश रावत

उत्तराखंड
देहरादून: बीजापुर अतिथि गृह में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र धारचूला में उनके द्वारा 1 फरवरी 2014 से 30 नवम्बर, 2015 तक की गयी घोषणाओं की विभागवार समीक्षा की।
बैठक के दौरान बताया गया कि दूतीबगड़ में अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान में चाहरदीवारी का निर्माण के क्रियान्वयन के हेतु रू0 9.01 लाख स्वीकृत कर दिये गये हैं। जून 2013 में आई भीषण आपदा में फँसे वाहनों व वाहन स्वामियों के लिये रू0 36 लाख, पोनीपोर्टर व मजदूरों के लिये भी रू0 12 लाख सहित पिथौरागढ़ में क्षतिग्रस्त मार्गों, पुलों व अन्य कार्यों हेतु रू0 15 करोड़ भी जारी कर दिये गए हैं। धारचूला, तल्ला रान्थी, तल्ला जोहार व रालम सहित अन्य जगहों में भी खेल के मैदानों को स्वीकृति दे दी गयी है साथ ही इन मैदानों का जरूरत के अनुसार हैलीपैड के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। विर्थी फाॅल, खलियाटाॅप टैªकिंग मार्ग के सौन्दर्यीकरण सहित नन्दाराजजात यात्रा पड़ाव ग्राम थाल में विश्राम गृह को भी मंजूरी दे दी गयी है। मुनस्यारी एवं धारचूला के सभी ग्रामों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण किये जाने के घोषणा के तहत बताया गया कि बरम में 220 के.वी. का विद्युत स्टेशन जल्दी ही स्थापित कर दिया जायेगा। धारचूला में उरेडा का सर्किल कार्यालय खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने अधिकारियों को आदेश दिये कि जो गांव अभी भी विद्युत वंचित रह गये हैं उन्हें जल्दी से जल्दी विद्युुतीकृत किया जाए इसके लिये उरेडा व दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत जल्द से जल्द विद्युत उपलब्ध कराई जाए। विभाग को माईक्रो हाईडिल प्रोजेक्ट्स पर भी ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। विकासखण्ड धारचूला एवं मुनस्यारी हेतु इंदिरा आवास योजना के तहत 200-200 अतिरिक्त आवास भी उपलब्ध कराये जायेंगे। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि कोई भी पात्र इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाये और साथ ही अपात्र व्यक्ति को इसका लाभ दिया जाये। लुम्ती में ऐलोपैथिक सेन्टर व खुमती में एएनएम सेन्टर को स्वीकृति दी जा चुकी है और इनके लिये पदों का सृजन भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि डाॅक्टरों को जल्द से जल्द नियुक्त किया जाये व स्टाफ के पदों को भी जल्दी भरा जाए, 15 फरवरी तक इन जगहों में पद भर दिये जाएं। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों को संचार व्यवस्था से जोड़ने के लिये प्राईवेट कम्पनीज को भी बुलाया जाए। हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के मद्देनजर संचार व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं की जानी चाहिए इसके लिये यदि बीएसएनएल के साथ साथ अन्य प्राईवेट कम्पनीज को भी इन क्षेत्रों में आगे आने की जरूरत है।
बैठक में बताया गया कि मुनस्यारी से खलियाटाॅप तक रोपवे के निर्माण का कार्यवाही गतिमान है इसे एक माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा। कालिका में गैस गोदाम की स्वीकृति को आगे ले जाते हुये अब पांगू में गैस गोदाम स्थापित किया जाएगा। बरम-तिजम-कनार एवं बरम-मेतली-जाराजिबली मोटर मार्ग सेंक्शन कर दिये गए हैं। साथ ही नाचनी में उप कोषागार के लिये भी आदेश कर दिये गए हैं। जौलजीवी में राजी जनजाति के  विद्यालय  जिनका संचालन निजी प्रबंधन के तहत किया जाएगा इसके लिये जल्दी ही जी.ओ. जारी कर दिया जायेगा।

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