देहरादून : मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जन्माष्टमी के पावन पर्व के अवसर पर गंगा गाय महिला डेयरी योजना का शुभारम्भ किया। रायपुर रोड़ स्थित आंचल डेयरी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री रावत ने पांच महिलाओं को दुधारू गायें सौंपकर योजना का शुभारम्भ किया।
उन्होने 40 महिलाओं को योजना के तहत गाय क्रय करने के लिए 40-40 हजार रूपए धनराशि के चैक वितरित किए। पूरे प्रदेश में 558 महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि गंगा व गाय सभी का मां की भांति पालन पोषण करती हैं। प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में यह योजना महत्वपूर्ण साबित होगी। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में 500-500 महिलाओं को गायें उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इनमें विधवा व आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को वर्तमान में 4 रूपए प्रति लीटर बोनस दिया जा रहा है। इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि महिला दुग्ध उत्पादक संघ बना दिया जाए तो 1 रूपए का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। उन्होंने बैंकों व सहकारी समितियों में बेहतर समन्वय पर बल देते हुए कहा कि बैंक सहकारी समितियों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए आगे आएं। यदि ब्याज सहकारी समितियों की क्षमता से अधिक होता है तो इस गैप को राज्य सरकार पूरा करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि महिला विश्राम गृह के लिए दुग्ध संघ व विधायक निधि से धन उपलब्ध करवाया जाता है तो राज्य सरकार भी इसमें योगदान करेगी। महिला आंचल बूथों के लिए स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि उत्तराखंड महिला कल्याण की योजनाएं प्रारम्भ करने में अग्रणी राज्य है। गौरादेवी कन्याधन योजना में हम प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रूपए व्यय कर रहे हैं। गर्भवती महिलाओं के साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पोष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। जन्म से ही विकलांग बच्चे की माता को 500 रूपए प्रतिमाह पोषण भŸाा दिया जा रहा है। काम करते हुए दुर्घटना का शिकार होने वाली बहनो के लिए तीलू रौतेली पेंशन की व्यवस्था की गई है। विधवा व परित्यक्ता महिलाओं के साथ ही अब सरकार अकेली महिलाओं के लिए भी योजना प्रारम्भ करेगी। बुजुर्ग महिलाएं रोड़वेज में निशुल्क यात्रा कर सकती है। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना भी बुजुर्गों के हित में प्रारम्भ की गई है। हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक थाने में एक महिला सब इंस्पेक्टर हो। होमगार्ड में 10 प्रतिशत महिलाएं नियुक्त करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है जबकि इसे 30 प्रतिशत तक किया जाएगा। लगभग 1800 महिला कांस्टेबिल नियुक्त की जाएंगी।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने आंचल दुग्ध व दुग्ध पदार्थों के डोर टू डोर विक्रय हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय डेरी योजना व राज्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत मूवेबल लूज मिल्क वैंडिंग मशीन व ई-रिक्शा का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काउ, प्रमुख सचिव डा.रणवीर सिंह, सहकारी संघ के अर्जुन रौतेला, विजय रमोला, सहित अन्य गणमान्य व सहकारी संघ के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद थे।
