देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वन विकास निगम से अपने आय के संसाधन बढ़ाने पर ध्यान देने को कहा है। निगम इको टूरिज्म की योजनाओं पर भी ध्यान दे, वन विभाग व वन निगम आपसी सहयोगी बने, एसी योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाय, जिससे निगम के मजबूत आर्थिक आधार तैयार हो।
मंगलवार को देर रात वन विकास निगम की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि वन निगम बेहत्तर कार्ययोजना तैयार करेें, अपने कार्याें को ओर विस्तार देने आदि के लिये अन्य राज्यों का भी अनुकरण करें। राज्य हित में जो योजना आवश्यक है, उनपर अमल किया जाय। सरकार द्वारा वन निगम को उसके कार्य संचालन में पूरा सहायोग दिया जा रहा है। यह निगम के अधिकारियोें की जिम्मेदारी है कि वे योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से तत्परता से करें। उन्होंने कहा कि निगम कार्मिकों की समस्याओं के समाधान के लिये भी सरकार ने अनेक निर्णय लिये है। निगम कार्मिकों केा राज्य कार्मिकों की भांति निगम के व्यय पर मंहगाई भत्ता, बोनस आदि की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। उन्होंने निगम के ढ़ाचे को भी शीघ्र अन्तिम रूप देने को कहा, इसके लिये यदि निगम वित्तीय भार वहन को तैयार है तो इस स्वीकृत किये जाने में कोई आपत्ती नही होगी। उन्होंने निगम कार्मिकों की जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने का भी आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने हल्द्वानी से मुनस्यारी तक हेलीकप्टर सेवा संचालित करने, मोटरवाईकिंग प्रतियोगिता के आयोजन के साथ ही जंगलों में वाटर बाड़ी बनाने की योजनाओं को शीघ्र अमल में लाने को कहा। वन विभाग 150 कि.मी. सूअर रोधी दीवार बनाने का भी कार्य शीघ्र आरम्भ करें, चिडि़यापुर सहित अल्मोड़ा व पौड़ी में बन्दर वाडे बनाने की योजना पर भी शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश उन्होंने दिये।