देहरादून: आज विकासखण्ड रायपुर में क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक ब्लाक प्रमुख रायपुर बीना बहुगुणा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। ब्लाक प्रमुख ने बी.डी.सी बैठक में जनप्रतिनिधियों की कम उपस्थिति तथा बैठक को गम्भीरता से न लेने पर नाराजगी जाहिर करते कहा कि क्योंकि बी.डी.सी बैठक में सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहतें है
ऐसे में क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान तत्काल प्रभाव से हो सकता है। उन्होने बी.डी.सी बैठक में कुछ वार्ड सदस्यों व प्रधान पतियों को तत्काल प्रभाव से सभागार कक्ष से बाहर जाने के निर्देश दिये।
बैठक में जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये मुद्दो का उचित व निश्चित अवधि के अधीन निराकरण करना सुनिश्चित करें। उन्होने क्षेत्र पंचायत सदस्यों से कहा कि वे ग्राम सभा की बैठक से पारित प्रस्तावों को क्षेत्र पंचायत की बैठक में प्रस्तुत होने के दोरान जोड़ सकते है।
इस अवसर पर जिला पंचायतराज अधिकारी एम.एम खान ने ग्राम प्रधानों से आग्रह किया कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लांच किये गये हरेला कार्यक्रम जो 10 जुलाई से 18 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है से अपनी ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण पर जोर दें। इसके लिए वन विभाग से फलदार व अन्य प्रकार की पौध निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी तथा लगाये गये प्रत्येक पौधे के लिए 3 वर्ष के उपरान्त 3 सौ रू0 प्रत्येक पौधे के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। उन्होने कहा कि जनपद में पंचायतों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु विधिक सहायता प्रकोष्ठ (लीगल एड सेल) का गठन किया गया है। उन्होने कहा कि ग्राम सभा की खुली बैठक के दौरान सभी प्रस्ताव तैयार कर लें ताकि वित्त आपूर्ति होते ही उन प्रस्तावों पर कार्य अविलम्ब शुरू किया जा सके। उन्होने ग्राम प्रधानों को डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम हेतु भी जाग्रत होने के निर्देश दिये तथा उन्होने कहा कि प्रत्येक ग्राम प्रधान अपनी ई-मेल आईडी बनाये तथा डिजिटल योजना के तहत आने वाले प्रस्ताव भी आॅनलाइन ही प्रेषित करें।
बैठक में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र की सभी पेंशनर/नान पेंशनर वृद्ध महिलाओं को प्रत्येक माह की 5 तारीख को टेकहोम राशन (टी.एच.सी) योजना से लाभान्वित किया जाता है। इस दिन बच्चों का वजन, पोषण एवं स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाता है। जिसमें ए.एन.एम तथा स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित होना अनिवार्य है। उन्होने कहा कि 2009 से संचालित कन्याधन योजना से यदि कोई बालिका वंचित रह गयी है तो उनका आवेदन सितम्बर 2015 तक जमा किया जा सकता है।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग के ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक उमेश सिल्सवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सरकारी कर्मी, पेंशनर तथा आयकरदाता को छोड़कर सभी नागरिक लाभ पाने के हकदार हैं।
विकासखण्ड रायपुर बी.ई.ओ गोपाल चैबे ने अवगत कराया कि आर.टी.ई के तहत कमजोर वर्गो के बच्चों के पब्लिक स्कूलों में प्रवेश की तिथि 20 जुलाई तक निर्धारित है तथा उन्होने कहा कि जिस विद्यालय में केवल एक शौचालय है, वहां तत्काल दूसरा शौचालय भी निर्मित करना आवश्यक है।
ज्येष्ठ प्रमुख अश्वनी बहुगुणा ने खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि जनप्रतिनिधियों को एजेण्डा समय पर पंहुचाकर उनसे प्राप्ति रसीद ली जाए तथा उन्होने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों के लिए योजनाओं की राशि निकट क्षेत्रों से बढाकर दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में स्वभावतः लागत अधिक आती है।
बैठक में जिला पंचायत सदस्य रायपुर श्रीमती शकुन्तला नेगी, जिला पंचायत सदस्य राजेश परमार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी रायपुर सुमन कुटियाल एवं जनप्रतिनिधियों सहित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
