लखनऊः अपर मुख्य सचिव, गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये हैं कि कोई मकान मालिक किराये पर रह रहे किसी कामगार या मजदूर से किसी भी स्थिति में एक माह का किराया न ले। किराया वसूली से सम्बंधित शिकायत आने पर सम्बंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों एवं नगरीय क्षेत्र के पार्षदों तथा ग्राम प्रधानों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश मूल के विभिन्न प्रदेशों से आने वाले व्यक्तियों की शत-प्रतिशत स्क्रीनिंग कराकर उन्हें निर्धारित अवधि तक क्वारेंटाइन में रखा जाय। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा अन्य प्रदेशों में रह रहे उत्तर प्रदेश मूल के निवासियों से अपील की गयी है कि वे जहां हैं वहीं रहें। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी निर्देश दिए गये हैं कि सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैर सरकारी एवं स्वायतशासी विभागों अथवा संस्थान आगामी 30 व 31 मार्च को कार्यालय खुलवाकर अपने समस्त कर्मचारियों को मार्च माह का वेतन बिना कटौती के हर हाल में भुगतान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने अपर मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में बनी समिति को आदेश दिया है कि भारत सरकार के राहत पैकेज के माध्यम से अप्रैल के प्रथम सप्ताह से पात्रों को आर्थिक सहायता और राशन दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
श्री अवस्थी आज लोक भवन स्थित मीडिया सेन्टर में मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत अब तक 7.44 लाख भवन निर्माण श्रमिकों के खाते में एक-एक हजार रूपए की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से भेजी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि ईंट-भट्ठे का कार्य यथावत चालू रखा जाय। कृषि के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि कटाई की फसल को देखते हुए मैकेनाइज्ड हार्वेस्टर का उपयोग करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा पास उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके लिए जिलाधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारियों, बीमा कम्पनियों तथा कृषि विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि फसल कटाई प्रयोग निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कर लिया जाय। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि फसलों का अधिकतम मूल्य निर्धारित किये जाने हेतु भी निर्देश दिये गये हैं।
श्री अवस्थी ने बताया कि लाॅक डाउन में गेहूं व आटा की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु ओएमएस योजनान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा 56 जिलाधिकारियों की मांग के अनुसार 40935 मी0 टन गेंहूं का आवंटन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गेंहूं की कहीं कोई कमी नहीं है। जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार भारतीय खाद्य निगम से गेंहूं की मांग कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में 118 आटा चक्की का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 61 आटा मिल शीघ्र क्रियाशील की जाएंगी।
श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री के यह निर्देश कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे के क्रम में आधुनिक सुविधाओं से युक्त कम्युनिटी किचन संचालित हैं जिनके द्वारा प्रतिदिन हजारों की संख्या में फूड पैकेट्स तैयार कराकर वांछित लोगों को निर्बाध रूप से उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस क्रम में प्रदेश में 850 धार्मिक एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा कुल 2,39,137 लोगों को फूड पैकेट्स उपलब्ध कराये गये। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा पुलिस लाइन मेस में भी फूड पैकेट्स तैयार कर गरीबों, जरूरतमंदों एवं श्रमिकों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये हैं। उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डोर-टू-डोर व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने पर बल दिया गया है ताकि लोगों को आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुगमता से होती रहे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में डोर-स्टेप-डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत 12826 स्टोर क्रियाशील हैं जिनके माध्यम से 28,144 डिलीवरी ब्वाॅय आवश्यक सामग्री निरंतर पहुंचा रहे हैं।
अपर मुख्य सचिव ने प्रेसवार्ता के दौरान यह भी अवगत कराया कि उद्योग विभाग द्वारा फैक्ट्रियों में कार्यरत श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही रोकने हेतु 5314 फैक्ट्री मालिकों से बात की गई जिस पर 2503 फैक्ट्रियों द्वारा अपनी सहमति दी गई। 2163 फैक्ट्री द्वारा अपने परिसर में मजदूरों के भरण-पोषण की व्यवस्था की गई जबकि 3541 फैक्ट्री द्वारा लाॅक डाउन अवधि में भी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि आबकारी विभाग द्वारा पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर बनाने के लिये एल्कोहल के परमिट जारी कर दिये गये हैं।
श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेशवासियों को आवश्यक वस्तुओं की किसी भी प्रकार की कमी न हो, फल एवं सब्जी उपलब्ध कराये जाने के लिए कुल 31,315 वाहनों की व्यवस्था की गयी है जिनमें 9941 मोबाइल वैन, ई-रिक्शा व टैªक्टर एवं 21,376 ठेला-हस्तचलित गाड़ी शामिल हैं। इसी क्रम में कुल 21.88 लाख लीटर दूध उपार्जन के सापेक्ष 17.13 लाख लीटर दूध का वितरण 10,656 लोगों के माध्यम से किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की रेट लिस्ट प्रदर्शित की जाय तथा कालाबाजारी, जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। इस सम्बन्ध में अब तक 20 एफआईआर दर्ज करके सम्बन्धित के विरूद्ध कार्रवाही की जा रही हैं।
श्री अवस्थी ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही में 5,129 लोगों के विरूद्ध धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। कुल 15,627 अभियुक्तों के सापेक्ष 11,007 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये। इसके अतिरिक्त कुल 5,44,087 वाहनों की सघन चेकिंग की गई जिनमें से 1,20,586 वाहनों का चालान किया गया और 10,091 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान 2,56,30,033 रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। साथ ही 32,539 वाहनों को आकस्मिक सेवाओं के लिए परमिट जारी किए गए। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के समस्त जनपदों में 10,661 वाहनों पर लाउडस्पीकर एवं 2000 से अधिक वाहनों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को इस महामारी से बचाव हेतु जागरूक किया जा रहा है।
श्री अवस्थी ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो अन्य प्रदेशों में कार्यरत अथवा फंसे हुए हैं के लिए शासन स्तर के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को प्रभारी बनाया गया है। इस क्रम में प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नितिन रमेश गोकर्ण एवं अपर पुलिस महानिदेशक श्री एस0बी0 सिरोडकर को महाराष्ट्र, श्री टी0 वेंकटेश प्रमुख सचिव सिंचाई एवं अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, श्री संजय सिंघल को आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा श्री विजय किरण आनंद एवं अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे श्री संजय सिंघल को कर्नाटक, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री अरविन्द कुमार तथा पुलिस महानिरीक्षक अग्निशमन श्री विजय प्रकाश को पंजाब, अपर मुख्य सचिव नियोजन श्री कुमार कमलेश व पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय श्री नवनीत सिकेरा को पश्चिम बंगाल, प्रमुख सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री बाबूलाल मीणा व पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था श्री ज्योति नारायण को राजस्थान, प्रमुख सचिव उद्योग श्री आलोक कुमार-1 व अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी श्री राम कुमार को हरियाणा, प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री मनोज सिंह व अपर पुलिस महानिदेशक यातायात श्री अशोक कुमार सिंह को बिहार व झारखण्ड, प्रमुख सचिव आवास श्री दीपक कुमार व अपर पुलिस महानिदेशक एटीएस श्री डी0के0 ठाकुर को गुजरात, प्रमुख सचिव होमगार्ड, श्री अनिल कुमार-2 एवं अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना श्री पियूष आनंद को उत्तराखण्ड व हिमांचल प्रदेश, सचिव लोक निर्माण श्री समीर वर्मा व पुलिस महानिरीक्षक यातायात श्री दीपक रतन को मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ का प्रभारी नामित किया गया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा श्री नरेन्द्र भूषण एवं अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक, डाॅ0 बी0आर0 अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद श्री राजीव कृष्ण को दिल्ली, जम्मू कश्मीर व लद्दाख, श्री पी0के0 सारंगी स्थानिक आयुक्त दिल्ली एवं अपर पुलिस महानिदेशक 112, श्री असीम अरूण को उड़ीसा, प्रबंध निदेशक पावर कार्पोरेशन उ0प्र0 श्री एम0 देवराज एवं अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक श्री एल0वी0 एण्टनी देवकुमार को तमिलनाडु, राहत आयुक्त, श्री संजय गोयल एवं अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन, श्री पी0सी0 मीणा को पूर्वोत्तर राज्यों (अरूणाचल प्रेदश, असम, नागालैण्ड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम), महानिरीक्षक स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन सुश्री मिनिस्टी एस0 एवं अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक श्री एल0वी0 एण्टनी देवकुमार को केरल का प्रभारी नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा नामित अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे सम्बंधित प्रदेशों से समन्वय स्थापित कर उ0प्र0 के मूल निवासियों की समस्याओं, उनके रहने एवं खाने की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।
प्रेसवार्ता के दौरान प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अभी तक प्रदेश में कोरोना के 68 मामले पाॅजिटिव पाये गये हैं, जिसमें से 14 मरीज पूर्णतया स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किये जा चुके हैं, अवशेष 54 मरीज विभिन्न चिकित्सालयों में उपचाराधीन हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में 08 टेस्टिंग लैब क्रियाशील हैं और शीघ्र ही झांसी में भी 01 लैब क्रियाशील हो जायेगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में अब तक मात्र 14 जनपदों में ही कोरोना पाॅजिटिव मरीज मिले हैं। उन्होंने कहा कि अन्य देश व प्रदेश से आये लोगों के सर्विलांस पर फोकस है।
श्री प्रसाद ने बताया कि गाजियाबाद एव ंनोएडा की केस हिस्ट्री को दृष्टिगत रखते हुये विशेष निगरानी हेतु वरिष्ठ अधिकारी के रूप में डाॅ0 ए0पी0 चतुर्वेदी को नोएडा में तैनात किया है। उन्होंने बताया कि 200 अतिरिक्त वेंटीलेटर क्रय किये जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। कई निजी चिकित्सालय भी कोविड अस्पताल बनाये जाने हेतु स्वेच्छा से आगे आये हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर कोविड अस्पताल बनाये जाने पर विचार किया जायेगा। मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन निरंतर आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में दवा, मास्क एवं सेनेटाइजर की आपूर्ति बढ़ाई गई है।
